जीएमडीए के सीईओ एवं निगमायुक्त पीसी मीणा की अधिकारियों के साथ बैठक : स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा

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  • स्ट्रीट लाईट, पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना, कॉलोनी नियमितीकरण, आवारा व पालतु कुत्तों का प्रबंधन, हरियाली को बढ़ावा देने व प्रत्येक जोन में लाईब्रेरी स्थापित करने बारे अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

गुरूग्राम, 14 सितम्बर। गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निगमायुक्त पीसी मीणा ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की तथा विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

स्ट्रीट लाईट व्यवस्था को दुरूस्त करने की समीक्षा के दौरान शहर में स्ट्रीट लाईट संचालन सही प्रकार से रहे, इसके बेहतर प्रबंध करना सुनिश्चित करें तथा इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं की जानी हैं, उन्हें जल्द किया जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि खराब स्ट्रीट लाईटों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए नगर निगम की ओर से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

पीएम स्वनिधि की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित लक्ष्यों को 30 सितम्बर तक पूरा करें। इसके लिए आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों, निवर्तमान निगम पार्षदों सहित शहर के अन्य गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगाएं। उन्होंने योजना के तहत की जा रही कार्रवाई की प्रतिदिन रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा लाभपात्रों की श्रेणी को बढ़ा दिया गया है। अब समाचार पत्र हॉकर, लॉन्ड्री का कार्य करने वाले, केबल टीवी ऑपरेटर, साइकिल मरम्मत करने वाले, कारपेंटर, कोरियर सर्विस, हेयर ड्रेसिंग, ताले-चाबी का कार्य करने वाले, मोची, गाडिय़ों की सफाई करने वाले, पैकिंग व पैकेजिंग का कार्य करने वाले, जूते पॉलिस करने वाले, ऑटोमोबाइल सर्विस, कपड़े डाई करने वाले, बुक बाईंडिंग, टैंट तथा फोटोकॉपी व लेमीनेशन संबंधी कार्य करने वाले भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत बहुत की कम ब्याज दर पर प्रथम चरण में 10 हजार रूपए, दूसरे चरण में 20 हजार रूपए तथा तीसरे चरण में 50 हजार रूपए का ऋण लेकर अपना रोजगार कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि योजना के तहत निर्धारित समयावधि तक इसे पूरा करें। मुख्यमंत्री स्वयं लगातार इस योजना की समीक्षा कर रहे हैं तथा अगर किसी अधिकारी की कोताही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे एक-एक आवेदन को ध्यानपूर्वक चैक करें तथा उस पर जल्द निर्णय लें। अगर कोई आवेदन निरस्त किया जाना है, तो उसे उचित कारण के साथ ही निरस्त करें।

उन्होंने कॉलोनी रैगुलाईजेशन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से कहा कि वे निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाली कॉलोनियों का प्रस्ताव जल्द से जल्द सरकार को भेजें, ताकि सरकार उनके बारे में अधिसूचना जारी कर सके। निगम क्षेत्र के प्रत्येक जोन में पुस्तकालय स्थापित करने बारे निगमायुक्त द्वारा निगम की राजस्व शाखा को स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए।

आवारा व पालतु कुत्तों से संबंधित मामले की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि निगम क्षेत्र में डॉग शैल्टर बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके टैंडर अंतिम चरण में हैं। इसके साथ ही कुत्तों का बंधीकरण तथा बड़े स्तर पर टीकाकरण करने के लिए कार्य करें। निगमायुक्त ने कहा कि इस बारे में सरकारी वैटनरी अस्पतालों से भी संपर्क करें। पालतु कुत्तों के पंजीकरण तथा लागू होने वाले नियमों की पालना भी सुनिश्चित करवाने के निर्देश निगमायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने इस मामले में एक ठोस योजना जल्द तैयार करने की बात कही।

शहर में हरियाली बढ़ाने तथा ग्रीन बैल्टों का बेहतर विकास करने के निर्देश निगमायुक्त द्वारा अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी ग्रीन बैल्टों में पर्याप्त सफाई व प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सडक़ निर्माण के समय ग्रीन बैल्ट, फुटपाथ व लैंड स्केपिंग भी साथ-साथ की जाए।

उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते ग्रीन बैल्ट क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की बेहतर योजना तैयार करने के निर्देश दिए। सोहना रोड़, व राष्ट्रीय राजमार्ग के फ्लाईओवर के नीचे ग्रीन बैल्ट व स्पोर्टस सुविधाएं विकसित करने बारे भी संबंधित अधिकारियों से कहा गया। इसके साथ ही बागवानी कचरे का समााान निकालने, कुछ मॉडल पार्क विकसित करने तथा पार्कों का बेहतर सौंदर्यीकरण करने की बात संबंधित अधिकारियों से कही।

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