आवासीय भूखंडों में नए स्टिल्ट प्लस चार फ्लोर प्लान को लेकर गठित एक्सपर्ट कमेटी ने आवासीय भूखण्डों के भवन नक्शों की अनुमति देने वाले विभिन्न विभागों से मांगे सुझाव
– जिला प्रशासन एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट कमेटी के पास भिजवाना सुनिश्चित करें: पी. राघवेंद्र राव, कमेटी अध्यक्ष
गुरुग्राम, 16 मई। हरियाणा सरकार द्वारा आवासीय भूखंडों में स्टिल्ट प्लस चार फ्लोर को लेकर गठित एक्सपर्ट कमेटी की आज गुरूग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में महत्वपूर्ण बैठक हुई। एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष पी. राघवेंद्र राव ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवासीय भूखण्डों के भवन नक्शों की अनुमति देने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्टिल्ट प्लस चार फ्लोर प्लान से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा कर उनसे उनके सुझाव आमंत्रित किए है। दो अलग अलग सत्रों में आयोजित इस बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ आरडब्ल्यूए व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विषय को व्यापक चर्चा की गई।
कमेटी के अध्यक्ष पी. राघवेंद्र राव ने पहले सत्र की बैठक में सभी विभागों से अपने सुझाव अगले एक सप्ताह के भीतर कमेटी के पास लिखित रूप में भेजने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की ओर से जो भी रिपार्ट बनाई जाए उसमे वर्तमान परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए इन बिंदुओ का उल्लेख अवश्य किया जाए कि क्या किसी सेक्टर में आगे इस प्लान के तहत अनुमति दी जाए या नही। इसके साथ ही आज की जो स्थिति है उसमें भी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की आवश्यकता है या नही व प्लान को मंजूरी देने के बाद पर्यावरण पर क्या प्रभाव रहेगा, साथ ही प्लान के तहत बनने वाली बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल सेफ्टी कैसे सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यह भी बताया जाए कि यदि आवासीय भूखंडों में नए स्टिल्ट प्लस चार फ्लोर प्लान को मंजूरी दी जाती है तो उसकी शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर ग्रीवेंस कमेटी की आवश्यकता है या नही। यदि कमेटी की आवश्यकता है तो उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए।
राघवेंद्र राव ने कहा कि जिला प्रशासन अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी एजेंसी को हायर करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व एचएसवीपी अपनी अलग अलगअथवा संयुक्त रिपोर्ट भेज सकते हैं। इसी प्रकार जीएमडीए व नगर निगम भी अलग अथवा अपनी संयुक्त रिपार्ट भेज सकते हैं।
बैठक में गुरुग्राम के एडीसी एवं एचएसवीपी गुरुग्राम के प्रशासक हितेश कुमार मीणा, नगर एवं आयोजना विभाग के रिटायर्ड मुख्य शहर योजनाकार और हरेरा पंचकूला के पूर्व सदस्य दिलबाग सिंह सिहाग, एचएसआइआइडीसी के मुख्य नगर नियोजक दिनेश चौहान, एचएसवीपी और टीसीपी के सीनियर टाउन प्लानर विजेंद्र राणा, एसटीपी चंडीगढ़ संजय कुमार, एचएसवीपी गुरुग्राम की एस्टेट ऑफिसर (टू) सुमन भांकर, हरेरा के सचिव नरेंद्र पाल, एचएसवीपी गुरुग्राम के एस्टेट ऑफिसर (वन) विकास ढांडा, डीटीपी नूहं बिनेश कुमार, डीटीपी प्लानिंग गुरुग्राम राजेश कौशिक, एसटीपी गुरुग्राम रेणुका सिंह, सीटीपी एमसीजी सतीश पराशर, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसईई संजीव कुमार, कुलदीप सिंह, कृष्ण कुमार, जीएमडीए के एसटीपी संजीव मान व सीटीपी दिलबाग सिंह, डीटीपी (मुख्यालय) आर . एस बाठ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
आवासीय भूखंडों में नए स्टिल्ट प्लस चार फ्लोर प्लान को लेकर गठित एक्सपर्ट कमेटी ने प्लान को लेकर की जनसुनवाई
इस विषय को लेकर दूसरे सत्र में एक्सपर्ट कमेटी ने आरडब्ल्यूए व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। पी राघवेंद्र राव ने बताया कि कमेटी के द्वारा 21 मार्च से 13 अप्रैल के बीच प्रदेश के नागरिकों से प्लान को लेकर सुझाव आमंत्रित किए थे। जिसमे कमेटी के पास करीब 26 हजार सुझाव पहुंचे थे। उन सुझावों के आधार पर कमेटी ने आज यूनाइटेड गुरुग्राम आरडब्ल्यूए, मैकिंग मॉडल गुरुग्राम फेडरेशन, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉउंसिल व कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवेलोपेर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्लान से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उनके साथ चर्चा की।