हर खिलाड़ी को उप-पुलिस अधीक्षक नियुक्त करना सम्भव नहीं : मनोहर लाल
चण्डीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को पुलिस विभाग में ही नहीं, बल्कि अन्य विभागों में भी रोजगार के अवसर देने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री, जो आज यहां चण्डीगढ़ प्रैस क्लब में ‘मीट द प्रैस’ कार्यक्रम में पत्रकारों के प्रश्रों का जवाब दे रहे थे, ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को नौकरियां देने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए एक कमेटी पहले ही गठित की जा चुकी है. इस कमेटी की पहली बैठक भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे हर खिलाड़ी को उप-पुलिस अधीक्षक नियुक्त करना सम्भव नहीं है। बहरहाल, खेलों के लिए उनकी सेवाएं लेने को प्राथमिकता दी जाएगी।
अलग उच्च न्यायालय की मांग
राज्य के एक अलग उच्च न्यायालय के मुद्दे से सम्बन्धित एक प्रश्र के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की तीन अलग-अलग मांगें हैं। पहली, राज्य का वर्तमान उच्च न्यायालय भवन में एक अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए, जिसे कि पंजाब एवं हरियाणा के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित करके किया जा सकता है, जैसा कि विधानसभा भवन के मामले में है। दूसरा, उच्च न्यायालय में 50:50 अनुपात में न्यायाधीश होने चाहिए। तीसरी मांग यह है कि लोगों की सुविधानुसार और हरियाणा सरकार द्वारा सुझाए गये स्थल पर राज्य के लिए उच्च न्यायालय का एक अलग बैंच होना चाहिए। चण्डीगढ़ से सम्बन्धित अन्य मामले भी हैं।
हरियाणा का चण्डीगढ़ पर पूरा हक
श्री मनोहर लाल ने कहा कि अलग उच्च न्यायालय के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ पहले ही विचार विमर्श हो चुका है और कमेटी द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह राज्य सरकार को स्वीकार्य होगा। हरियाणा की अलग राजधानी के मुद्दे पर टिप्पणी करने को कहे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय चण्डीगढ़ की हरियाणा एवं पंजाब दोनों की राजधानी है और हरियाणा का चण्डीगढ़ पर पूरा हक है। बहरहाल, उन्होंने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि पंजाब और हरियाणा दोनों भविष्य में क्या निर्णय लेंगे।
आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी बायोमीट्रिक प्रणाली
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में पूछे गये एक अन्य प्रश्र के जवाब में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए गत 1 नवम्बर को इस के लिए बायोमीट्रिक प्रणाली शुरू की गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाई। प्रणाली में आई रुकावटों को दूर करके एक-दो महीनों के भीतर इसे पुन: शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में भी उपस्थिति की बायोमीट्रिक प्रणाली शुरू की जाएगी, इससे राशन की उचित मात्रा की आपूर्ति बनाए रखने और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी।
पंजीकृत व्यक्तियों की फीस हस्तांतरित करने की एक प्रणाली
यह पूछे जाने पर कि पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए किसे तैनात किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा केवल 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अत: केन्द्रीय नेता प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन यदि पार्टी हाई कमान हरियाणा से किसी नेता को तैनात करेगी तो वह जाएगा।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के आवेदन पत्रों के साथ फीस जमा कराने के लिए बैंकों में लगी लम्बी कतारों बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमेशा ही नौकरी के लिए विज्ञापित पदों की संख्या की तुलना में इनके लिए आवेदन करने वालों की संख्या अधिक होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि रोजगार कार्यालय के पास रोजगार के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की फीस हस्तांतरित करने की एक प्रणाली होनी चाहिए। इससे काम आसान हो जाएगा।
