नई दिल्ली : दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेसवार्ता कर आज केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए . उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की रोहिंग्या को दिल्ली में बसाने की साज़िश है . Delhi के CM और गृह मंत्री की जानकारी के बिना Rohingyas को Flat देने की योजना बनाई गई. उन्होंने कहा कि गुपचुप मीटिंग के बाद केंद्र की मंज़ूरी के लिए File सीधा चीफ सेक्रेटरी CS से LG को भेजी गई. मनीष सिसोदीया ने पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से छिपाकर ये साज़िश क्यों रची जा रही है?
मनीष सिसोदिया ने बताया कि उन्होंने Rohingyas को अवैध रूप से स्थाई आवास देने की Modi Govt की साज़िश पर Home Minister अमित शाह को पत्र लिखा है . उन्होंने दिल्ली के होम मिनिस्टर HM या CM की जानकारी में लाए बिना इसकी फाइल LG के पास भेजने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र की सहमति के बिना यह हुआ तो इनकी तुरंत जांच होनी चाहिए.
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने केंद्र पर राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या शरणार्थियों को “स्थायी निवास” देने की “गुप्त रूप से” कोशिश करने का आरोप लगाया . इस मुद्दे पर केंद्र पर निशाना साधते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पुरी के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि , “केंद्र, जो सुबह इस खबर को अपनी उपलब्धि के रूप में सूचीबद्ध करते नहीं थक रही थी, अब आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद दिल्ली सरकार पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है. जबकि यह सच है कि केंद्र सरकार गुपचुप तरीके से रोहिंग्याओं को दिल्ली में स्थायी निवास देने की कोशिश कर रही थी.”
दिल्ली में ज्यादातर रोहिंग्या शरणार्थी मदनपुर खादर के कंचन कुंज इलाके में रह रहे हैं. केंद्र चाहता है कि इसे डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए ताकि रोहिंग्याओं की आवाजाही पर नजर रखी जा सके. कॉलोनी में लगभग 250 परिवार रहते हैं, जिसमें कुल 1,100 निवासी हैं.