अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली स्वचालित भुगतान मार्ग में अल्पकालिक खुली पहुंच की व्यवस्था
नई दिल्ली : नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री (एनओएआर) ने 1 मई 2022 से सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया है। एनओएआर को एक एकीकृत सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, जो अल्पकालिक खुली पहुंच वाली एप्लीकेशन की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के लिए ओपन एक्सेस प्रतिभागियों, व्यापारियों, पावर एक्सचेंजों, राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / राज्य लोड डिस्पैच केन्द्रों सहित सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध है। इसके कारण अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली में अल्पकालिक खुली पहुंच की व्यवस्था को स्वचालित किया जा सकता है।
एनओएआर प्लेटफॉर्म आरएलडीसी या एसएलडीसी द्वारा जारी स्थायी मंजूरी और खुली पहुंच वाले ग्राहकों को अल्पकालिक खुली पहुंच प्रदान करने तथा हितधारकों को इस तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराने सहित अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन में अल्पकालिक ओपन एक्सेस से जुड़ी सूचनाओं के भंडार के रुप में कार्य करेगा। हितधारकों को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रदान किया गया भुगतान मार्ग और एनओएआर के साथ एकीकृत वित्तीय लेखांकन और अल्पकालिक ओपन एक्सेस लेनदेन पर नजर रखने की सुविधा प्रदान करेगा।
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पोस्को) द्वारा संचालित नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) को एनओएआर के कार्यान्वयन और संचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। एनओएआर बिजली बाजारों की तेजी से सुविधा और ग्रिड में अक्षय ऊर्जा (आरई) के एकीकरण को सक्षम करने में महत्वपूर्ण होगा। एनओएआर अल्पकालिक बिजली बाजार तक आसान और तेज पहुंच के साथ खुली पहुंच वाले उपभोक्ता द्वारा निर्बाध बाजार भागीदारी को सक्षम करेगा, जिसमें अखिल भारतीय मांग का लगभग 10 प्रतिशत शामिल है।
एनओएआर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की पहल का हिस्सा है और सीईआरसी ने आवश्यक नियामक ढांचे को अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन में खुली पहुंच के 5वें संशोधन नियम के संचालन के माध्यम से अधिसूचित किया है।