नई दिल्ली : लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग करने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए केंद्र सरकार से यूपीए शासनकाल में फ्रीडम ऑफ स्पीच मामले में अपनाए गए पक्षपात पूर्ण रवैये की जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज भी लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाना चाहती है.
भाजपा सांसद ने कहा शून्य काल के दौरान कहा कि आज सोशल प्लेटफॉर्म पर यूपीए शासनकाल में हुए जन विरोधी कामकाज को आम लोग उजागर कर रहे हैं . इससे उन्हें परेशानी हो रही है . उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी या नहीं चाहती है कि 14 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के समय देश के लोगों को क्या झेलना पड़ा था उससे वर्तमान पीढ़ी को बताया जा सके.
उन्होंने कहा कि तिब्बत के मामले में , 1962 की लड़ाई के दौरान क्या कुछ हुआ था इसकी जानकारी से कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को वंचित रखना चाहती है.
सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर हमला बोलते ही कहा कि इमरजेंसी के दौरान देश के विपक्षी दलों के नेताओं और आम लोगों के साथ किस कदर अन्याय किया गया था ? तब सत्ता में बैठी कांग्रेस की क्या भूमिका रही थी ? इसको लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे उजागर कर रहे हैं. इससे कांग्रेस को परेशानी हो रही है.
उन्होंने कहा कि संसद में मौजूद जम्मू कश्मीर के सांसद फारूक अब्दुल्ला को भी इस बात को उजागर करना चाहिए कि गुल मोहम्मद साह को जम्मू कश्मीर में कैसे मुख्यमंत्री बनाया गया था और किस तरह से कश्मीर में नरसंहार हुआ था. यह सभी सूचनाएं आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाहर आ रही हैं जिससे विपक्ष परेशान हैं।
उन्होंने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को लेकर आज कई प्रकार की सूचनाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच रही है. इससे कांग्रेस पार्टी तिलमिला रही है और लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार पर अंकुश लगाना चाहती है।
उनका कहना था एयरफोर्स के चार अधिकारियों को मौत के घाट उतारने वाले यासीन मलिक की फोटो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ आज सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है. इस प्रकार की जानकारी से कांग्रेस पार्टी लोगों को वंचित करना चाहती है क्योंकि उनकी नीतियों की सत्यता सामने आ रही है।
निशिकांत दुबे ने कहा की फेसबुक पब्लिशर है या इंटरमीडियरी प्लेटफार्म अभी तक यह तय नहीं हो पाया है।
लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार से एक कमेटी गठित कर यूपीए शासन के दौरान हुई कारगुजारियों की जांच कर देश के सामने रखने की मांग की।