सीबी एस ई ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा की,99.37 प्रतिशत विद्यार्थी पास घोषित

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नई दिल्ली : सी बी एस ई (CBSE) ने शुक्रवार को 12वीं बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा कर दी। इस साल परीक्षा में कुल 99.37 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। बोर्ड की  ऑफिशियल वेबसाइट प्रतिशत विद्यार्थी पास घोषित किये गए। यह सर्वाधिक पासिंग प्रतिशत है जबकि 6149 (0.47) स्टूडेंट्स का कंपार्टमेंट आया है। बोर्ड की ओर से ट्विटर के माध्यम से परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने की सूचना जारी की गई थी. विद्यार्थियों से अपने रोल नम्बर तैयार रखने को कहा था. देश के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने सभी विद्यार्थियों को परीक्षा परीणाम जारी होने पर बधाई दी है.

इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी और लड़कों को पीछे छोड़ दिया। पास होने में छात्रा लड़कों से 0.54% से आगे रहीं। लड़कियों का पास पर्सेंटेज 99.67 है जबकि लड़कों का पर्सेंटेज 99.13 रहा। ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स का रिजल्ट 100 फीसदी रहा है ।

 

इस साल कोरोना के कारण रिजल्ट 17 दिन की देरी से जारी किये गये । उल्लेखनीय है कि इस बार बोर्ड की परीक्षा के आयोजन और परीक्षा परिणाम निकालने को लेकर काफी विवाद रहा. कजी दौर की बैठकें हुईं तब जाकर इस पर निरनय लिया जा सका. अंततः प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इसमें हस्ताक्षेप  किया और परीक्षा रद्द करने की घोषणा की गई. इसके बाद मार्किंग स्कीम तय करने और फिर उसके आधार पर रिजल्ट तैयार करने को लेकर भी काफी विवाद रहा. कोर्ट में मामला दायर करने के बाद स्थिति हुई. परीक्षा को लेकर हुई देरी के कारण ही 12 वीं का रिजल्ट 30 जुलाई को घोषित किया गया। हालाँकि बोर्ड ने कहा था कि 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित किया जायेगा. बोर्ड ने परीक्षा रद्द होने के कारण इस बार मेरिट लिस्ट और टॉपर्स की लिस्ट भी जारी नहीं किया है.

 

इस बार असेसमेंट स्कीम के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित करने का फैसला किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि वह 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी करे। जारी परिणाम से स्पष्ट है कि इस बार 12 वीं में डेढ़ लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 90-95% मार्क्स स्कोर किए  हैं.

CBSE ने 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए 30:30:40 का फॉर्मूला तय किया था। इसके तहत 10वीं- 11वीं के फाइनल रिजल्ट को 30% वेटेज दिया गया जबकि 12वीं के प्री- बोर्ड एग्जाम को 40% वेटेज दिया गया। इसके लिए बोर्ड की ओर से गत 4 जून को मार्किंग स्कीम तय करने के लिए एक 13 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी।

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