वकील ने लगाया आरोप, एजुकेशन सोसायटी के नाम पर ली गई ज़मीन का हो रहा है दुरुपयोग
टैक्स की चोरी , हरियाणा सरकार के ख़ज़ाने को लाखों का लगा रहे हैं चूना
8 सरकारी विभागों को पत्र लिखा, कार्रवाई अब तक नहीं
कन्हई गाँव के पूर्व सरपंच ने अवैध तरीक़े से किए हैं निर्माण
नेशनल ग्रीन ट्रायब्यूनल के निर्देशों का हुआ है सरासर उल्लंघन
गुड़गांव 8 जुलाई : एडवोकेट नरेंद्र ने आज स्थानीय ग्रेसियस होटेल में आयोजित प्रेस वार्ता में अरावली पहाड़ी क्षेत्र में 12 एकड़ में बने सूरजगढ़ फार्म हाउस मामले में डीटीपी की निष्क्रियता को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त फार्म हाउस में अवैध तरीक़े से व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं जबकि उसका निर्माण भी नियमों को ताक पर रख कर किया गया है।उन्होंने खुलासा किया कि इस माले को लेकर उनकी ओर से 8 सरकारी विभागों को लिखित शिकायत भेजकर कार्यवाही की मांग की गई है। साथ ही अवैध रूप से चलाए जा रहे फार्म को लेकर सवाल पूछे गए हैं लेकिन डीटीपी सहित सभी विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं।
एडवोकेट नरेंद्र ने पत्रकारों को बाताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अरावली में ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से स्थापित हुए फार्म हाउस को तोड़ने का मामला सामने आ रहा है, लेकिन यहां 12 एकड़ में अवैध रूप से बनाए गए सूरजगढ़ फार्म के मामले में डीटीपी एनफोर्समेंट अपनी आंखें मूँदे हुए है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी एनजीटी के आदेश और अन्य क़ानूनी पहलुओं का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि इस मामले में डीटीपी आखिर क्यों निष्क्रिय हैं ? यह संदेह पैदा करने वाला है। उल्लेखनीय है कि डीटीपी इंफोर्समेंट आर एस बाट द्वारा लगातार अरावली में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन सूरजगढ़ फार्म पर कार्रवाई नहीं होने से अब सवाल उठाए जा रहे हैं।
एडवोकेट नरेंद्र ने आरोप लगाया है कि गांव बंधवाडी, तहसील सोहना स्थित अरावली की पहाड़ी में सूरजगढ़ फार्म के नाम पर 12 एकड़ जमीन पर कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है। उनका कहना है कि यहां उपरोक्त गतिविधियां दीप एजुकेशन सोसाइटी के नाम चलाई जा रही है। शिक्षा के नाम पर ली गई ज़मीन पर व्यावसायिक रिज़ॉर्ट और अन्य अवांछित काम किए जा रहे हैं।
यह सूरजगढ़ फार्म दीप एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पर है इसके आसपास के सभी फार्म हाउसों को जो अवैध तरीके से बनाए गए थे तत्कालीन सरकार द्वारा कार्रवाई की गई थी। लेकिन सूरज गढ़ फार्म हाउस जो पूरी तरह अवैध बना हुआ है के खिलाफ़ आज तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसके संबंध में संबंधित विभागों को जानकारी दी गई और कार्रवाई की मांग की गई लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
एडवोकेट नरेंद्र के अनुसार यह फार्महाउस गांव कन्हई के पूर्व सरपंच सतीश के परिवार वालों के नाम पर है उनका कहना है कि इस परिवार के राजनीतिक रसूख के कारण इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार में मजबूत पकड़ होने के कारण अधिकारी कार्रवाई करने से हिचक रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसके आसपास के अवैध निर्माण को गिराया गया लेकिन इन्हें अलग रखा गया।
उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की तो वे नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने 22 जून को डीटीपी एन्फोर्समेंट शिकायत की है लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उक्त जमीन का बिना परमिशन के नोमेन केलचर चेंज कर दिया है। उन्होंने बताया कि एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर ली गई इस जमीन पर रिसोर्ट और एंटरटेनमेंट से संबंधित काम किए जा रहे हैं जो पूरी तरह गैरकानूनी है। संत उनका कहना है कि यह गतिविधि पिछले लगभग तीन वर्षों से वहाँ जारी है।
एडवोकेट नरेंद्र ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सतीश यादव पूर्व सरपंच ग्राम कन्हैई व उसके परिवार के सदस्य बिना किसी लाइसेंस के यहाँ व्यावसायिक काम कर रहे हैं। एक तरफ़ इस स्थान का ग़ैरक़ानूनी उपयोग तो दूसरी तरफ़ इससे टैक्स चोरी कर हरियाणा सरकार के ख़ज़ाने को लाखों का चूना लगाया जा रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सूरजगढ फार्म का उपयोग रिसोर्ट चलाने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए सूरजगढ़ फार्म के मालिक ने ना ही एनजीटी से अनुमति ली और ना ही फायर तथा पर्यावरण विभाग से एनओसी ली है। मौके पर इस रिज़ॉर्ट को चलाने के लिए कानून को ताक पर रखकर रोड भी बना ली गई है। जीएसटी एवं अन्य टैक्स भी हजम किये जा रहे हैं।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसमें ग़ैर क़ानूनी तरीके से संरक्षित जीव जंतुओं को भी रखा गया है, जो कि बगैर लाइसेंस के एनजीओ को रिसोर्ट में रखना कानूनन अपराध है।
उन्होंने मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ़ प्रटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए और जिस तरह से अरावली में बने अन्य फार्म को तोड़ा गया है उसी तर्ज पर इस फार्म को तोड़ने की कार्रवाई की जाए।
किन विभागों को भेजी गई शिकायत :
अवैध रूप से चल रहे इस फार्म पर कार्रवाई के लिए शिकायतकर्ता एडवोकेट नरेंद्र ने मुख्य सचिव हरियाणा, सचिव एवं वित्त आयुक्त, टाउन एंड कंट्री प्लैनिंग हरियाणा , वित्त आयुक्त एवं सचिव पर्यावरण एवं जीव जंतु एवं वन विभाग हरियाणा , डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लैनिंग हरियाणा , निदेशक राज्य सतर्कता ब्यूरो पंचकूला हरियाणा, उपायुक्त गुरुग्राम, संजय सिंह विधायक सोहना गुरुग्राम, डीटीपी इंफोर्समेंट एंड कंट्री टाउन प्लैनिंग सेक्टर 14 गुरुग्राम समेत अन्य सरकारी विभागों को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है।