केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने स्विस बैंक में भारतीयों के पैसे में हुई कथित वृद्धि पर दी सफाई

नई दिल्ली : केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने स्विट्ज़रलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित काले धन के बारे में एक दिन पूर्व समाचार माध्यमों में आई खबरों का खंडन किया है.  मंत्रालय की ओर से आज जारी स्पष्टीकर्ण में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने स्विट्ज़रलैंड में जमाराशियों में हुई वृद्धि/कमी को सत्यापित करने के लिए स्विस अधिकारियों से सूचना मांगी है.

वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 18 जून 2021 को मीडिया में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनमें यह कहा गया है कि दो साल की गिरावट की प्रवृत्ति को पलटते हुए स्विस बैंकों में भारतीयों की धनराशि 2019 के अंत में 6,625 करोड़ रुपये (सीएचएफ 899 मिलियन) से बढ़कर 2020 के अंत में 20,700 करोड़ रुपये (सीएचएफ 2.55 बिलियन) हो गई है। खबरों में यह भी कहा गया है कि यह आंकड़ा पिछले 13 सालों में जमा होने वाली राशि में सबसे अधिक भी है।

मंत्रालय ने यह कहते हुए दावा किया है कि मीडिया में आई खबरें इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि खबरों में शामिल किए गए आंकड़े बैंकों द्वारा स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) को बताए गए आधिकारिक आंकड़े हैं. यह साफ़ किया गया है कि वे स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए कथित काले धन की मात्रा का संकेत नहीं देते हैं। इसके अलावा, इन आंकड़ों में वह पैसा शामिल नहीं है जो भारतीयों, एनआरआई या अन्य लोगों ने स्विस बैंकों में किसी तीसरे देश की संस्थाओं के नाम पर रखा हो सकता है।

स्पष्टीकरण में यह  भी कहा गया है कि हालांकि, 2019 के अंत से ग्राहकों की जमा राशि में वास्तव में गिरावट आई है। प्रत्ययी संस्थाओं के माध्यम से रखे गए धन में भी 2019 के अंत से आधे से अधिक की कमी हो गई है। सबसे बड़ी वृद्धि “ग्राहकों की ओर से देय अन्य राशि” में हुई है। ये धन बांड, प्रतिभूतियों और विभिन्न अन्य वित्तीय साधनों के रूप में हैं।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि  यहां यह बताना उचित होगा कि भारत और स्विटजरलैंड कर – मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता से संबंधित बहुपक्षीय सम्मेलन (एमएएसी) के हस्ताक्षरकर्ता हैं और दोनों देशों ने बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकार समझौते (एमसीएए) पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों के बीच कैलेंडर वर्ष 2018 और उससे आगे की अवधि के लिए सालाना आधार पर वित्तीय खाते की जानकारी साझा करने के लिए सूचना के स्वत: आदान-प्रदान (एईओआई) की व्यवस्था सक्रिय है।

यह भी जानकारी दी गई है कि दोनों देशों के बीच प्रत्येक देश के निवासियों से संबंधित वित्तीय खाते की जानकारी का आदान-प्रदान 2019 के साथ-साथ 2020 में भी हुआ है। वित्तीय खातों की जानकारी के आदान-प्रदान की मौजूदा कानूनी व्यवस्था (जिसका विदेशों में अघोषित परिसंपत्तियों के जरिए होने वाली कर – चोरी पर एक महत्वपूर्ण निवारक प्रभाव है) को देखते हुए, भारतीय निवासियों की अघोषित आय से स्विस बैंकों में जमा में वृद्धि की कोई महत्वपूर्ण संभावना नहीं दिखाई देती है।

मंत्रालय द्वारा जमाराशियों में हुई वृद्धि के बताये गए कारण :

-व्यापारिक लेनदेन में वृद्धि के कारण स्विट्जरलैंड में स्थित भारतीय कंपनियों द्वारा जमा राशि में वृद्धि

-भारत में स्थित स्विस बैंक की शाखाओं के कारोबार के कारण जमा में वृद्धि

-स्विस और भारतीय बैंकों के बीच अंतर-बैंक लेनदेन में वृद्धि

-भारत में स्थित किसी स्विस कंपनी की सहायक कंपनी की पूंजी में वृद्धि और

-बकाया डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों से जुड़ी देनदारियों में वृद्धि

-ऊपर बताई गई मीडिया की खबरों के आलोक में स्विस अधिकारियों से जमाराशि में वृद्धि/कमी के संभावित कारणों के बारे में अपनी राय के साथ उपयुक्त तथ्य प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।