गुरुग्राम : फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को एक पत्र लिखकर एचएसआईआईडीसी द्वारा शुरू की गई विवादों का समाधान नामक स्कीम की समय सीमा बढ़ाने के बारे में आग्रह किया गया है .
फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रदेश महासचिव दीपक मैनी ने बताया कि एचएसआईआईडीसी के द्वारा औद्योगिक तथा रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए विवादों का समाधान नामक योजना को 31 3 2021 को लागू किया गया था इस योजना के अनुसार इसका लाभ उठाने के लिए औद्योगिक तथा आवासीय भूखंडों के संबंध में प्लाट की लागत बढ़ी हुई लागत और रखरखाव शुल्क का पूरा भुगतान 30 जून 2021 तक करना होगा ,
दीपक मैनी ने बताया कि यह योजना निश्चित रूप से उद्योगपतियों तथा घरेलू प्लाट धारकों के लिए मूल्यवान है l परंतु आज की स्थिति को देखते हुए बहुत से लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे उन्होंने बताया कि अप्रैल के शुरू से ही उद्योग धंधे बंद होने के कारण उद्योगों के नकदी प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ा है तथा कई उद्योगों का बाहर के देशों से पैसा भी देरी से आ रहा है l इस कारण ज्यादातर उद्योगपति 30 6 2021 तक इस योजना के अनुसार पेमेंट करने में असमर्थ हैं .
श्री मैनी ने बताया कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है कि वह इस योजना को 30 9 2021 तक जारी रखने के आदेश दें l ताकि सभी प्रकार के उद्योग इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें l इसकी एक कॉपी श्री अनुराग अग्रवाल , एमडी, ( आई ए एस ) एचएसआईआईडीसी को भी भेजी गई है l