नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 6,000 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी देने के साथ-साथ और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मोदी Cabinet ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय को भी मंजूरी दी।साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में एटीसी में एफडीआई को भी मंजूरी मिली। इसके लिए 2480.92 करोड़ से ज्यादा के विदेशी निवेश को सीसीईए ने मंजूरी दी।
केबिनेट की बैठक मैं लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया के साथ साझा करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों के साथ खेल और फिजिकल कल्चर के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को भी मंजूरी दी ।
केबिनेट व सीसीई की बैठक में लिए गए फैसले :
– केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड तथा एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के साझा एनआईआईएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म में पूंजी लगाने की मंजूरी दी।
– मंत्रिमंडल ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा नीदरलैंड के वेरनिगिंग वैन रजिस्टर कंट्रोलर्स (वीआरसी) के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी ।
– कैबिनेट ने मेसर्स एटीसी एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड द्वारा मेसर्स एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में 2480.92 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दी ।