सुभाष चन्द्र चौधरी
नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लघु उद्योग के लिए छह बड़े कदम की घोषणा करते हुए एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ का कर्ज़ हंड्रेड परसेंट विना गारंटी के आधार पर दिए जाने की घोषणा की. यह ऋण 4 साल की अवधि के लिए होगा. यह सुविधा 31 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। इसे 45 लाख एमएसएमई यूनिट को फायदा पहुंचेगा। इन उद्योगों को 3 लाख करोड़ के बिना गारन्टी ऋण दिए जाएंगे। इनकी अवधि 4 वर्ष की होगी एवं 1 वर्ष तक मूलधन नहीं चुकाना पड़ेगा।उन्होंने एम् एस एम् ई की परिभाषा बदलने का भी ऐलान किया. सभी संस्थाओं के रिफंड शीघ्र ही जारी कर दिए जायेंगे.
आर्थिक पैकेज को बनाने से पहले देश के विभिन्न वर्गों से विभिन्न विशेषज्ञों से अलग-अलग फोरम पर विस्तृत चर्चा की गई और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कंसल्टेशन किया गया साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इस पर गहन चर्चा हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आरंभ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में आत्मनिर्भरता की परिभाषा बताई और प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए भारतीय अर्थव्यवस्था की पांच पिलर की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल 20 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग-अलग सेक्टर के आधार पर हम आप लोगों की उस पैकेज की जानकारी देंगे.
उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक पैकेज का आधार कोई पांच पिलर होगा ।वित्त मंत्री ने आरंभ में पिछले 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा आर्थिक उत्थान की दृष्टि से लाए गए रिफॉर्म्स श्री चर्चा की। पीएम फसल बीमा योजना पीएम किसान योजना लघु उद्योगों के लिए लाए गए प्रावधान सहित अन्य ऐसे क्षेत्रों की चर्चा की जिसमें पिछले वर्षों में बदलाव किए गए हैं। कहा कि प्रधानमंत्री का सबसे अधिक फोकस जीवन स्तर को सुधारने के लिए रहता है। पिछले वर्षों में बीवी की स्कीम लाई गई।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें निर्देश दिया है कि अलग-अलग दिन अलग-अलग सेक्टर की चर्चा की जाएगी। आर्थिक पैकेज में शामिल विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा कीजिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। बड़े निर्णय करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं, चाहे वह गुजरात के कच्छ के भूकंप का समय हो या आज के संकट के समय भारत में पीपीई या N95 मास्क के निर्माण की बात हो।आज यही सोच भारत को आत्मनिर्भर बनाने जा रही है.
वित्त मंत्री ने एमे एस एम् ई में निवेश की सीमा बढाने का ऐलान किया . उन्होंने कहा कि अब माइक्रो के लिए एक करोड़ का निवेश और टर्न ओवर 5 करोड़ , स्माल कंपनिया निवेश 10 करोड़ और टर्न ओवर 50 करोड़ जबकि मीडियम कंपनी 20 करोड़ निवेश और टर्न ओवर 100 करोड़ की सीमा वाले होंगे . उन्होंने सरकारी खरीद एन 200 करोड़ तक की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं किया जाएगा. 30 हजार करोड़ की लिक्विडिटी स्कीम की भी घोषणा की. जिन्होंने पिछला कर्ज नहीं चुकाया है वे भी कर्ज लेकर काम कर सकेंगे. ४५ हजार करोड़ की आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम की भी घोषणा की गई. 15 तक की सेलरी आले कर्मी के इपीएफ का भुगतान तीन माह तक केंद्र सरकार देगी. 2 लाख कारोब्बारियों को सीधा फायदा मिलेगा. एम् एस एम् इ के लिए 10 हजार करोड़ के फण्ड ऑफ़ फण्ड का ऐलान. एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है. ज्यादा टर्नओवर के बावजूद एमएसएमई का दर्जा खत्म नहीं होगा.
बजली वितरण कंपनी के लिए 90 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान. ठेकेदारों को कम पूरा करने के लिए 6 माह के एक्सटेंशन का ऐलान . कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के लिए भी राहत का इअलान किया. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की कंपनिया अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में 6 माह का एक्सटेंशन क्र पाएंगी. इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश भेज दिया जाएगा जिसके आधार पर राज्य सरकार इसे अपने आप आगे बढने का आदेश जारी कर देगी . सरकार ने NBFC/ HFC/ MFI के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना शुरू करने की घोषणा की.आय कर रिटर्न 30 नवम्बर तक भर सकेंगे . मार्च 2021 तक के लिए टीडीएस और टीसीएस में 25 प्रतिशत कटौती का ऐलान.
