हरियाणा विधानसभा में बजट पेश करने से पहले तीन दिन होगी चर्चा : मनोहर लाल

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सभी विधायकों को बजट के पहले विचार रखने का मिलेगा मौका

पानीपत में मुख्यमंत्री ने की प्री बजट कंसल्टेशन

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने रखीं कई मांगें

चंडीगढ़, 14 जनवरी :  राज्य में आम बजट को तैयार करने के लिए पहली बार हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्य के सभी विधायकों को बजट के पहले तीन दिन अलग-अलग विषयों पर बोलने का और उस पर चर्चा करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद ही बजट पेश किया जाएगा ताकि बजट में जन प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकहित से जुड़ी योजनाएं और बातें शामिल की जा सकें।

यह बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पानीपत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि बजट से पूर्व अर्थ व्यवस्था से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डरस के साथ प्री बजट कन्सलटेशन बैठक रखी गई है। जिसमें पानीपत में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले गुरुग्राम में सर्विस सेक्टर व रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के साथ यह बैठक की जा चुुकी है। फरीदाबाद में इसी तरह की बैठक  15 जनवरी को रखी गई है। उसके बाद 16 जनवरी को हिसार में भी एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड सर्विसिज से संबंधित बैठक होगी। विभिन्न औद्योगिक संगठनों और विधायकों के सुझावों को मिलाकर बढिय़ा बजट बनाया जाएगा, जो कि समय की आवश्यकता भी है। पंचकूला में भी इस तरह की बैठक आयोजित कर चर्चा की जाएगी।

 मनोहर लाल ने कहा कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो। इसके लिए मानक भी अच्छे होने चाहिए। प्रदेश को उर्जा दक्षता राज्य बनाने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है। प्रदेश में पावर लाईन लोसिज 34 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक लाए गए है। इसे आगे 15 प्रतिशत तक लाया जाएगा। ऐसे औद्योगिक संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जो राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देंगे। प्रदेश सरकार ने युवाओं को दक्ष बनाने के लिए स्कील डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई है। प्रदेश सरकार अपने खर्च पर  युवाओं को ट्रेनिंग उपलब्ध करवाएगी। औद्योगिक संगठन, सक्षम युवाओं को भी पेार्टल के माध्यम से ले सकते हैं। ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो भूमि का कम से कम उपयोग करेंगे और पानी का पुन: उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने इस दौरान बैठक में उपस्थित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की और उनसे लिखित में सुझाव भी लिया।

बैठक में हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रधान विनोद कुमार खण्डेलवाल ने अपनी बात रखते हुए टैक्सटाईल पॉलिसी लागू करवाने और बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा कि बजट के बाद टैक्सटाईल पॉलिसी लागू की जाएगी। पानीपत एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रधान ललित गोयल ने सब्सिडी और हैंडलूम एक्सपोर्टस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रधान रमेश वर्मा ने कहा कि पानीपत में 18 हजार हैंडलूम की छोटी-छोटी इकाईयां हैं। इसके लिए अलग से सेक्टर विकसित किया जाए। उन्होंने लैब टेस्टिंग सेन्टर और प्रदर्शनी केन्द्र का भी सुझाव दिया। पानीपत इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन, रोस्टर स्पीनर एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम सिंह ने कहा कि बिजली आपूर्ति में प्रदेश सरकार की पहल पर बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। खासकर व्यक्तिगत फीडर लगने से इसे काफी बल मिला है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहरलाल का धन्यवाद भी किया।

उन्होंने कहा कि निर्बाध बिजली मिलने से डीजल तेल के भी पैसे बचे हैं। यही नहीं, जनरेटर न चलने के कारण वातावरण भी दूषित होने से बचा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष उद्योगों में आगजनी की समस्या से निपटने के लिए फायर का हाईड्रोलिक सिस्टम लगाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फायर के लिए जो भी अनापत्ति प्रमाण पत्र वे दें, उसमें कोई भी कमी न छोड़े। क्योंकि यह सब उद्योगों की सुरक्षा के लिए ही है। फायर के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए इसमे और व्यवहारिकता लाई जाएगी। बिजली के बिल भरने से 54 साल के इतिहास में यह विभाग प्रोफिट में आया है। उन्होंने पानीपत का जिक्र करते हुए कहा कि विगत दिनों में थर्मल के मुख्य अभियंता ने स्वयं बिजली चोरी की ऐवज में एक लाख रूपये का जुर्माना भरा है। इसलिए बिजली चोरी से भी बचें। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने एक अन्य सुझाव पर उन्होंने कहा कि कोमन बायलर पर भी कई ऐजैंसियों से बात चल रही है।

बैठक में पानीपत डायर एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा, व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शिव कुमार जैन, उद्योगपति अविनाश पालीवाल, विभु पालीवाल, हरियाणा कारपेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के महासचिव अनिल मित्तल, ऑल इंडिया वुलन एण्ड सोढ़ी मील्ज एसोसिएशन के प्रधान पवन गर्ग, बापौली जोन इण्डस्ट्रीयल एसोसिएशन के प्रधान नरेश गुप्ता, जगाधरी चैम्बर ऑफ कामर्स इन्डस्ट्री यमुनानगर के महासचिव वरिन्द्र कुमार मेंहदीरता, प्लाईवुड कलस्टर यमुनानगर के प्रधान हेमंत कुमार गुप्ता, लघु उद्योग भारती यमुनानगर के प्रधान जीएस चावला के साथ-साथ सोनीपत, बहादुरगढ़, करनाल और हिसार के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोगों ने अपनी बात रख सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुझावों पर विचार-विमर्श कर बजट में शामिल किया जाएगा।

सांसद संजय भाटिया ने सभी संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सभी औद्योगिक संगठनों ने सीएए पर अपना समर्थन दिया है, जिसके लिए वे सभी का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को हटाने के लिए भी औद्योगिक संगठनों ने अपना भरपूर सहयोग दिया है। जिसको लेकर विभिन्न संगठन मुख्यमंत्री से मिले थे।

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन.प्रसाद ने प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्री बजट कन्सलटेशन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वित्त किसी भी केन्द्र का मैन टूल है। पूरे देश की अर्थ-व्यवस्था में हरियाणा राज्य का अभूतपूर्व योगदान है। मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के बाद यह योगदान और बढ़ेगा। हरियाणा स्वर्ण जयंती राजकोषीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक विकास गुप्ता ने विभाग की ओर से सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की पहल पर इसी तरह की व्यवस्था पहली बार की गई कि औद्योगिक संगठनों से फीडबैक लेकर बजट तैयार किया जा रहा है। बैठक में पानीपत ग्रामीण विधायक महीपाल ढांडा, उपायुक्त हेमा शर्मा, एडीसी प्रीति भी उपस्थित रही।

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