नई दिल्ली। 2010 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारियों (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) के एक समूह ने आज केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), कार्मिक, जन शिकायतें और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने डॉ. जितेन्द्र सिंह के साथ अपनी सेवा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों के बारे में विचार विमर्श किया।
बैठक के दौरान इन अधिकारियों ने डॉ. जितेन्द्र सिंह के साथ अपनी सेवा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मंत्री को उस नियम के बारे में बताया जिसमें एसटीएस से जेएजी तक पदोन्नत होने के लिए एसटीएस में अनिवार्य रूप से 5 साल की सेवा की जरूरत होती है। अधिकारियों ने उनसे अनुरोध किया कि 5 साल की इस अनिवार्यता से छूट दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि एसटीएस से अधिकारियों की पदोन्नति के बाद 2016 में संशोधन द्वारा जेएजी में पदोन्नति के लिए एसटीएस में 5 साल की सेवा की अनिवार्यता को भर्ती नियमों में शामिल किया गया था।
विचार-विमर्श के बाद उन्होंने आईआरएस अधिकारियों को शीघ्रता से पदोन्नति दिए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनके मामले में तेजी लाई जाएगी और निर्धारित समय में पदोन्नति दी जाएगी। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग पदोन्नति में ठहराव को रोकने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले लगभग 4,000 सरकारी अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम करने के लिए अच्छा माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।