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नई दिल्ली । सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना।कमजोर सर्वण वर्ग को 10% आरक्षण मिलने का रास्ता हुआ साफ।
उल्लेखनीय है कि सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने शिक्षा शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने के लिए इसी सप्ताह ही लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया था । उसके बाद राज्यसभा में इसे 1 दिन में ही लगभग 10 घंटे की बहस के बाद पारित कराया गया था।संसद के दोनों सदनों से संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित होने के बाद इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा हो रही थी । सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को इस बिल के पास होने और इसे कानूनी स्वरूप में देश में लागू होने की लंबे समय से प्रतीक्षा थी जो आज पूरी हो गई।