रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सली समस्या एक सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक समस्या है और इससे इसी तरह से ही निपटा जाएगा। बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछली सरकार ने बंदूकों के माध्यम से नक्सल समस्या को हल करने की कोशिश की थी, जो उचित तरीका नहीं है। यह एक सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक समस्या है और इससे इसी तरह से निपटा जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार उन लोगों और जनजातियों के साथ बातचीत करेगी जो इस समस्या के कारण सबसे अधिक प्रभावित हैं। जो माओवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच लड़ाई में पीड़ित हैं। सबसे पहले इन लोगों से बात करनी होगी और उन्हें विश्वास में लेना होगा और इसके अनुसार इस समस्या से निपटने के लिए नीति तैयार की जाएगी। बघेल ने सोमवार को शपथ लेने के बाद अपने मंत्रिमंडल के साथी टीएस सिंह देव और ताम्रध्वज साहू के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से किए गए वादों को पूरा करते हुए कर्ज माफ करने का फैसला लिया।
बघेल ने बताया कि सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने और उन्हें धान का समर्थन मूल्य 25 सौ रूपए देने का फैसला किया है तथा झीरम घाटी हमले की जांच एसआईटी से करवाने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर 2018 की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंक व छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में कृषकों के अल्पकालीन ऋण को माफ कर दिया गया है। इससे 16 लाख 65 हजार से ज्यादा किसानों का 61 सौ करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज माफ होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायदा किया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा।