नई दिल्ली। एनजीटी ने प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहने पर दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी के मुताबिक दिल्ली की करीब 62 बड़ी यूनिट्स पर लगाम लगाने में डीपीसीसी के नाक़ाम रहने के कारण एनजीटी दिल्ली सरकार से काफी नाराज है।
एनजीटी ने कहा कि हमारी ओर से दिए गए आदेशों का पालन अब तक दिल्ली सरकार की ओर से पालन नहीं किया गया है। डीपीसीसी ने अब तक हलफनामा तक नहीं दिया कि इन यूनिट्स के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन कैसे दे दिए गए। कोर्ट ने कहा कि क्या डीपीसीसी के चेयरमैन को इस बात के लिए हम गिरफ्तार करने के आदेश दे दे?
दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा ज़हरीली होने लगी है। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए जीआरएपी यानी ग्रेडेड रेस्पोंस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर 100 और पीएम 10 का स्तर 250 के आसपास पहुंचते ही जीआरएपी के पहले चरण को लागू कर दिया गया है।