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– उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने स्टेकहोल्डरों के साथ आज गुडग़ांव में की रायशुमारी
– लॉजिस्टिक, वेयरहाऊसिंग एवं रिटेल के क्षेत्र में हरियाणा में विकास की दिखी बड़ी संभावना
गुरुग्राम
, 11 जून- हरियाणा सरकार टैक्सटाइल पोलिसी, ‘हरियाणा एग्री-बिजनेस एंड फूड प्रोसैसिंग पोलिसी’ बनाने के बाद अब ‘लॉजिस्टिक,वेयरहाऊसिंग एवं रिटेल पोलिसी’ बनाने जा रही है। अगले माह अगस्त 2018 तक राज्य सरकार इस पोलिसी को तैयार करने की मंशा रखती है। सरकार ऐसी पोलिसी बनाने के लिए कृतसंकल्प है जिसमें सभी स्टेकहोल्डरों का हित सुरक्षित हो।
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में आज गुडग़ांव में स्टेकहोल्डरों के साथ अधिकारियों का एक कन्सलटेशन-सैशन हुआ। पूर्व की सरकारों में जहां स्टेकहोल्डरों से बिना सलाह-मशविरा किए पोलिसी बना दी जाती थी वहीं वर्तमान सरकार प्रत्येक पोलिसी बनाने से पहले संबंधित लोगों से रायशुमारी करती है।
आज गुडग़ांव में इस कन्सलटेशन-सैशन में सी.आई.आई, रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंद टर्मिनलस, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, रिलायंस रिटेल, ओम लॉजिस्टिक्स सहित लगभग 35 कंपनियों और इंडस्ट्री एसोसिएशनों ने हिस्सा लिया।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री गोयल ने बताया कि स्टेकहोल्डरों के साथ आज का सैशन करने का मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक, वेयरहाऊसिंग एवं रिटेल के क्षेत्र में काम कर रहे उद्योगपतियों से इस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली समस्याओं एवं उनके निवारण के लिए सुझाव आमंत्रित करना था ताकि ‘लॉजिस्टिक,वेयरहाऊसिंग एवं रिेटेल पोलिसी’ बनाते वक्त सबकी सहूलियतों का ध्यान रखा जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लॉजिस्टिक, वेयरहाऊसिंग एवं रिटेल के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सैशन के दौरान रेगूलेटरी छूट देने , राजकोषीय प्रोत्साहन व आधारभूत संरचना में वृद्घि करने के संबंध में कई अच्छे सुझाव आए हैं।
श्री गोयल ने बताया कि सैशन के दौरान सभी स्टेकहोल्डरों के सुझाव व विचारों से यह संकेत मिले हैं कि लॉजिस्टिक, वेयरहाऊसिंग एवं रिटेल के क्षेत्रों में हरियाणा में विकास की बहुत बड़ी संभावना है। हमारे राज्य में बहुत से उपभोक्ताओं की उपभोग करने की उच्च प्रवृत्ति है। राष्ट्रीय राजमार्गों और औद्योगिक गलियारों का एक मजबूत संपूर्ण नेटवर्क है। यही नहीं भारत में जी.एस.टी लागू होने के बाद आने वाले कुछ वर्षों में हरियाणा प्रदेश उत्तर भारत का लॉजिस्टिक्स हब बनने जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार संबंधित सरकारी विभागों और उद्योगों के स्टेकहोल्डरों से राय-मशविरा करके अगस्त 2018 तक ‘लॉजिस्टिक, वेयरहाऊसिंग एवं रिेटेल पोलिसी’ लॉन्च करना चाहती है।