नई दिल्ली : उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ के सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन मामले में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की एक महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में फैसला हुआ है कि जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो जस्टिस जोसेफ का सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशम होना तय है।
इस बैठक में कॉलेजियम में शामिल पांच न्यायाधीश शामिल थे। बता दें कि मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले जस्टिस जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर प्रमोट करने की सिफारिश कॉलेजियम के पास पुर्निवचार के लिये वापस भेज दी थी।
उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ के सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से की थी। जिसे केंद्र सरकार ने 26 अप्रैल को अस्वीकार करते हुए पुर्नविचार के लिए भेज दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस चेलमेश्वर ने कॉलेजियम को चिट्ठी लिखी थी।
जिसमें चेलमेश्वर ने दोबारा केंद्र सरकार से जस्टिस जोसेफ की सिफारिश करने के लिए कॉलेजिम की बैठक बुलाने को कहा था। केंद्र सरकार ने पहले कॉलेजियम की सिफारिशों को ठुकरा दिया था। जिसके बाद उनकी जगह पर जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज के रुप में शपथ ली थी।
जस्टिस जोसेफ के सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन को लेकर केंद्र सरकार और कॉलेजियम उस समय आमने सामने आ गए थे। जब सरकार ने जस्टिस जोसेफ के प्रमोशन पर सवाल उठाते हुए कॉलेजियम की सिफारिसों को अस्वीकार कर दिया था।
इस अतिमहत्वपूर्ण मामले में केंद्र सरकार की ओर से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में कहा था कि जस्टिस जोसेफ से पहले और भी कई जजों का नंबर है। अपनी चिट्ठी में रविशंकर प्रसाद ने जस्टिस जोसेफ के प्रमोशन को लेकर सवाल उठाए थे।