मुख्यमंत्री होंगे राज्य परिषद् के अध्यक्ष
सभी जिला परिषदों के अध्यक्ष होंगे इसके सदस्य
प्रदेश के सभी 16 हजार तालाबों में 31 मार्च तक मिलेगा पानी
चण्डीगढ़, 25 अप्रैल : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में पढ़ी-लिखी पंचायत देकर देश के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर अब पंचायती राज संस्थानों पर और अधिक सशक्त बनाने और क्षेत्र की मांग के अनुरूप विकास योजनाओं में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के दृष्टिगत राज्य परिषद गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे जबकि सभी जिला परिषदों के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने कल देर सायं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रियों की बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निणर्यों के बारे पत्रकारों को सम्बोतिधत करते हुए यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राज्य परिषद का गठन राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय परिषद की तर्ज पर लिया गया है।
बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णर्यों की जानकारी देते हुए श्री बेदी ने बताया कि प्रदेश में 12 से 14 हजार कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के अंर्तगत लगे हुए हैं, उन्हें समान काम-समान वेतन का लाभ दिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-1 के अंर्तगत लगे कर्मचारियों का अध्ययन कर जल्द ही कर्मचारियों के हित में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
इसी प्रकार शिवधाम योजना नामक नई योजना के तहत प्रदेश के सभी कब्रिस्तानों व श्मशान घाटों में पक्का रास्ता, चार दीवारी, शैड व पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित उपायुक्तों की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी जो पहले से ऐसे कार्यों में लगी सामाजिक संस्थाओं व संगठनों से सहयोग लेने और कमी पडऩे पर सरकार की और से फण्ड करवाया जाएगा।
कृष्ण बेदी ने बताया कि हरियाणा तालाब प्राधिकरण के तहत सभी 16 हजार तालाबों में 31 मार्च, 2019 से पहले-पहले पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और पहले चरण में 1200 तालाबों को एक साल में दो बार नहरी पानी से भरा जाएगा। दूसरे चरण में जहां तालाब में गाद भरी है या ओवरफ्लो की समस्या है वहां जल संरक्षण की परियोजनाएं चलाई जाएंगी जिसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन भी उपस्थित थे।
