नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक नई योजना को अप्रूव किया। इस योजना के मुताबिक राजधानी में बिजली जाने पर हर घंटे के पावर कट के बदले लोगों को 50 रुपए घंटे का भुगतान किया जाएगा। केजरीवाल के मुताबिक ये इस बात को पक्का करने के लिए है कि बिजली कंपनियां ग्राहकों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हों।
अगर ये योजना लागू होती है तो ग्राहकों के बिजली बिल में उनके बिजली न मिलने के कारण बने पैसों को घटा दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एलजी के साइन की जरूरत होगी। इस योजना को पावर कंज्यूमर कंपन्सेशन पॉलिसी कहा जा रहा है।
ग्राहकों के लिए अपने आप में पहली तरह की इस योजना में दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। इसमें बिजली जाने पर पहले 2 घंटों के लिए 50 रुपए और उसके बाद भी पावर कट रहने पर 100 रुपए घंटा की दर से लोगों को पैसे दिए जाएंगे। लेकिन इसके लागू होने, न होने का सारा दारोमदार एलजी अनिल बैजल पर निर्भर करता है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में 15 साल पहले बिजली का निजीकरण किया गया। प्राइवेट कंपनियों के पास बिजली रहने का मतलब है कि बिजली की सही और निर्बाध सप्लाई लोगों को मिलती रहे।