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चिंतन शिविर में शहरी कायाकल्प विषय पर हुआ विचार विमर्श
हरियाणा के सभी शेरोन में जीआईएस मैंपिंग सिस्टम करेंगे लागू : आनंद मोहन शरण
चण्डीगढ़, 16 दिसंबर : हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा कि राज्य में यातायात प्रबंधन की नीति बननी चाहिए ताकि बढते शहरीकरण के इस युग में यातायात और पार्किंग की जरूरतों का समाधान किया जा सकें। श्रीमती जैन आज यहां हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे चिंतन शिविर के दूसरे दिन शहरी कायाकल्प पर आयोजित सत्र के दौरान बोल रही थी।
ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सुविधाओं की आवष्यकताओं पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि हमें शहरों की तर्ज पर गांवों में भी सुविधा देनी चाहिए ताकि उनका जीवन भी बेहतर हो सकें तथा वे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन न करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरीकरण के साथ साथ सभी क्षेत्रों मे बदलाव कर रही है। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, योजनागत विकास और ढांचागत सुदृढीकरण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस ओर कार्य कर रही है।
इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने शहरी कायाकल्प के महत्व पर प्रकाष डाला और कहा कि हमें शहरी विस्तार के लिए तहसील ओर उपमंडल की ओर जाना होगा और इन क्षेत्रों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और आवास बोर्ड को आवासीय कालोनियों को विकसित करना होगा जो शहरों से जुडे हुए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के विभिन्न भागों में विभागीय संपति को सही तरीके से संभाला जाए ताकि नगर पालिकाओं की आय सुनिष्चित हो सकें।
हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने शहरी कायाकल्प के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और कहा कि शहरी क्षेत्रों में वृद्धि की एक लगातार प्रक्रिया हैं ओर प्रत्येक शहर को एक समय के बाद शहरी कायाकल्प की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि विभाग गुरूग्राम और फरीदाबाद शहरों के सुदृढीकरण व ढांचागत विकास की नई अवधारणा आई है और हम जीआईएस मैंपिंग सिस्टम को लाए हैं और इस सिस्टम को अन्य शहरों में भी शुरू किया गया है तथा अगले दो सालों में यह प्रणाली सभी शहरों में अपनाई जाएगी।
सत्र में उन्होनें सुझाव दिया कि हाइवे के साथ-साथ सैटेलाईट टाऊन भी विकसित किए जाएंगें और शहरी क्षेत्रों से डेयरियों को स्थानातंरित किया जाएगा। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि राज्य में स्मार्ट सिटी परियोजना की निगरानी के लिए एक अलग से सैल भी स्थापित किया जाना चाहिए। सरकार को रेंटल हाऊसिंग सिस्टम शुरू करना चाहिए और इस क्षेत्र में प्राईवेट डेवलेपर्स को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी प्रकार पूरे राज्य में एलईडी स्थापित होनी चाहिए और स्मार्ट सडक परियोजनाओं में भी सीसीटीवी स्थापित होना चाहिए।
सत्र में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस एस प्रसाद, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर आर जोवल, आईटी विभाग के प्रधान सचिव देवेन्द्र सिंह, प्रधान सचिव विवके जोषी, ग्राम एवं आयोजन विभाग के प्रधान सचिव अरूण कुमार गुप्ता, प्रधान सचिव महावीर सिंह, आईपीएस अधिकारी ए के ढुल और आईएफएस अधिकारी डा अनिल कुमार हुडा भी ने भी अपने अपने सुझाव दिए।
