केबिनेट ने स्थायी परिसरों की स्थापना के लिए दिए 7,002 करोड़
31 मार्च, 2020 तक पूरा करने की योजना
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अक्टूबर, 2017 को 6 नए आईआईटी के स्थायी परिसरों के निर्माण के लिए 7,002 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। इन्हें 31 मार्च, 2020 तक पूरा कर लिया जाना है। प्रत्येक परिसर में 1200 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी, जिनका अकादमिक सत्र 2020-2021 से शुरू होगा।
इस समय ये संस्थान अस्थायी परिसरों से चल रहे हैं और इनमें छात्रों की कुल संख्या 1530 है। परिसरों के निर्माण के बाद छात्र संख्या 7200 तक हो जाएगी।
वित्तमंत्री ने अपने 2014-15 के बजट भाषण में आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, गोवा और छत्तीसगढ़ में 5 नए आईआईटी की स्थापना की घोषणा की थी। इसके बाद 2015-16 के बजट भाषण में कर्नाटक में आईआईटी की स्थापना की घोषण भी की गई।
बजट घोषणाओं के अनरूप तिरूपति और पलक्कड़ के आईआईटी में अकादमिक सत्र 2015-16 में तथा धारवाड़, भिलाई, जम्मू और गोवा में अकादमिक सत्र 2016-17 में अस्थायी परिसरों में शुरू हो गए।
स्थायी परिसरों के निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इन संस्थानों के एक दल ने तैयार की थी, जिसके लिए 7 वर्षों के दौरान स्थायी परिसरों के निर्माण के लिए 20304.88 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई थी।
