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: ओडीएफ को लेकर डीसी द्वारा अपनी फैसबुक वाल पर डाली गई पोस्ट बन सकती है मुसीबत
: डीसी की आपत्तिजनक पोस्ट की एनएचआरएम से लेकर पीएम तक की गई शिकायत
: डीसी के खिलाफ हाईकोर्ट में जल्द डाला जा सकता है मामला
यूनुस अलवी
मेवात: मेवात के उपायुक्त मणिराम शर्मा का पडौस के ही जिला पलवल में तबादला हो गया है लेकिन मेवात की यादें उनको काफी समय तक परेशान करती रहेंगी। कुछ महिने पहले डीसी मनीराम शर्मा द्वारा मेवात के नूंह ब्लॉक के गांव सलाहेरी, सलंबा, फिरोजपुर नमक आदि गांव के लोगो की ओडीएफ को लेकर उनकी अपनी फैसबुक पर फोटो अपलोड कर उनके खिलाफ आपत्ती जनक शब्द लिखने की शिकायत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एनएचआरएम,राष्ट्रपति, गृह विभाग और अल्पसंख्यक मंत्रालय सहित कुल 9 जगह पर इसकी शिकायत भेजकर कानूनी और विभागीय कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले को लेकर जल्द ही एक जनहित याचिका पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में भी दायर किऐ जाने की तैयारी चल रही है।
पंजाव एंव हरियाणा हाई कोर्ट के वकील एंव शिकायतकर्ता मजलिस खान ऐडवोकेट ने ने बताया कि मेवात के डीसी मणि राम शर्मा द्वारा ओडीएफ मामले में कानून को हाथ में लेकर मेवात के लोगों के साथ गलत व्हवहार किया जा रहा है। डीसी मेवात मनीराम शर्मा अपनी फैसबुक वाल पर लोगो पर धार्मिक टिप्पणी भी कर रहा है। यहां के लोगों को शारीरिक व मानसिक रूप से भी परेशान कर रहा है। डीसी मेवात मनीराम शर्मा स्वच्छ भारत अभियान और जिलों को खुले में शौचमुक्त बनाने के नाम पर गांव के बुजुर्ग व सभ्य लोगों को पकड़ कर अपनी फेसबुक अकाउंट, व्हट्सएप ग्रुप पर निर्दोष लोगो को एक सतिर अपराधी की तरह जनता को दिखा कर और उनके बारे में गलत टिप्पणी कर, उन्हें लोगो के सामने जलील और बेइज्जत कर रहा है।
उन्होने बताया कि डीसी मनीराम शर्मा सरकार की नजरों मे अपनी एक अच्छी छवि बनाने के लिए सरकार की नीतियों को अपने कानूनी क्षेत्रधिकार से बाहर जाकर बिना कानून के लागू करना और उसके नाम पर लोगों के मौलिक मानव अधिकरों का हनन कर रहा है। जिससे लोगो मे भय व डर बना हुआ है।
ऐडवोकेट मजलिस का कहना है कि सच्चाई यह है कि लोग प्राचीन काल से और उनके पूर्वज सुबेह सुबेह अपने खेतो पर खेती बाड़ी का काम से जाते हैं और वहां से अपने पशुओं के लिए चारा वगैरा लाते हैं। कुछ लोग अपने को स्वस्थ रखने के लिए मॉर्निंग सेर के लिए जाते हैैं जो उनका मौलिक अधिकार है जो संविधान में दिया गया है। डीसी मनीराम शर्मा अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर लोगो को उनकी दैनिक जीवन के काम में बाधा पहुंचा रहा है। जबकि स्वच्छ अभियान को लागू करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया हुआ है। बिना कानून के ही डीसी मनीराम शर्मा वर्तमान बीजेपी सरकार को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल कर रहा है
उन्होने बताया कि मनीराम शर्मा को तुरंत सस्पेंड करने, कानूनी रूप से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज जाने और सारे मामले की किसी जज की निगरानी मे विभागीय जांने की मांग को लेकर उन्होने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एनएचआरएम, राष्ट्रपति, भारतीय गृह विभाग और अल्पसंख्यक मंत्रालय, चीफ जस्टिस भारत सरकार सहित कुल 9 जगह पर इसकी शिकायत भेजी है। उन्होने बताया कि अगर जल्द ही उनकी शिकायतो पर अमल नहीं किया गया तो वह इस मामले को पंजाव एंव हरियाण हाईकोर्ट में लेकर जाऐगा।