हरियाणा के लिए अलग हाई कोर्ट गठन की मांग शीघ्र होगी पूरी : मनोहर लाल

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प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश और केंद्र सरकार को मांग पत्र लिखा

दक्षिण हरियाणा में भी हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना करने का प्रस्ताव

 

सुभाष चौधरी/ प्रधान संपादक 

गुरुग्राम : हरियाणा के लिए अलग हाई कोर्ट गठन की मांग शीघ्र पूरी होने के आसार हैं. हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना दक्षिण हरियाणा में की जायेगी. इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश और केंद्र सरकार को मांग पत्र लिखा है. इस पर शीघ्र निर्णय होने की संभावना है. साथ ही दक्षिण हरियाणा में भी हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना करने का प्रस्ताव है. 

 

 जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने मंगलवार, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुग्राम के देवीलाल स्टेडियम में आयोजित प्रेस वार्ता में दी. एक सवाल के जवाब में उन्होंने दावा किया कि हरियाणा के लिए अलग हाई कोर्ट गठन का मामला बेहद पेचीदा है. इस सम्बन्ध में पहले वर्त्तमान पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के भवन को 60 : 40 के अनुपात में बाँटने व दोनों राज्यों को देने का प्रस्ताव विचारार्थ लंबित था लेकिन चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है को किस और दिया जाए यह सवाल अनुत्तरित था जिस पर निर्णय लेना कठिन रहा.  

सीएम ने बताया कि इस विवाद के कारन हरियाणा सरकार ने यह प्रस्ताव दिया कि हाई कोर्ट भवन के बटवारे के विवाद को दरकिनार करते हुए तात्कालिक रूप से वर्तमान जजों की संख्या को ही (हरियाणा व पंजाब के लिए ) 50 : 50 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाए.

मनोहर लाल ने बताया कि उनका तर्क है कि हाई कोर्ट में हरियाणा के मामले अपेक्षाकृत 50 प्रतिशत अधिक लंबित हैं इसलिए 50:50 के अनुपात में ही जजों को बाँट कार हाई कोर्ट को अलग कर दिया जाए जिससे हरियाणा के लंबित मामलों का निस्तारण शीघ्र हो सके . सीएम कहना है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रयास शुरू कर दिया है लेकिन इसमें अकेले हरियाणा सरकार निर्णय नहीं ले सकती बल्कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश , उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और केंद्र सरकार तीनों को इस पर अंतिम निर्णय लेना है. उन्होंने दोहराया कि इसके लिये हरियाणा सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय को मांग पत्र भेजा गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि हरियाणा की स्थिति को देखते हुए इस मामले पर शीघ्र निर्णय होने की संभावना है.

एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह माना कि प्रदेश सरकार इस बात पर सहमत है कि हाई कोर्ट की एक बेंच की स्थापना दक्षिण हरियाणा में जाए लेकिन यह स्थान गुरुग्राम होगा या कोई और जिला इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अभी तय नहीं किया है.

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