एचएसईबी वर्कर्स यूनियन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक
हर्षित सैनी
रोहतक, 18 जून। आज एचएसईबी वर्कर्स यूनियन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के रोहतक कार्यालय में हुई। जिसकी अध्यक्षता प्रांतीय प्रधान कंवर सिंह यादव ने की और संचालन प्रांतीय महासचिव बाल कुमार शर्मा ने किया। कंवर सिंह यादव में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सरकार अपने चुनावी घोषणापत्र से इस तरह पल्ला झाड़ रही है जैसे उसने चुनाव के वक्त गलती से किसी और का घोषणा पत्र जारी कर दिया हो। पंजाब के समान वेतनमान, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रिक्त पड़े पदों पर स्थाई नियुक्ति करना, अधिकारियों की तरह कर्मचारियों को भी टाइम स्केल जवाब देना आदि कोई भी वादा सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है।
चुनावी घोषणापत्र में सरकार ने बेरोजगारों को जितना बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था आज उतना वेतन भी कच्चे कर्मचारियों को देने में आनाकानी कर रही है। विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लेरिकल पदों पर जो युवा आज कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं उनकी शैक्षणिक योग्यताएं स्नातक व स्नातकोत्तर से कम नहीं है और बड़े शर्म की बात है की सरकार उन्हें मात्र उतना ही वेतन दे रही है जितना की बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था।
महासचिव बाल कुमार शर्मा ने कहा कि जब वेतन बेरोजगारी भत्ते की ही बराबर हो तो ऐसे रोजगार का होना ना होने के ही बराबर है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में पिछले तीन दशक में 2,000 से अधिक कर्मचारी लाइन पर काम करते हुए शहीद हो चुके हैं तथा गंभीर रुप से घायल किसी कर्मचारी को जब किसी अस्पताल में ले जाया जाता है तो वहां इलाज शुरू करने से पहले भारी भरकम रकम जमा कराने को कहा जाता है एक सामान्य व्यक्ति सीमित संसाधनों के चलते जब तक इसकी व्यवस्था करता है कई बार तो घायल कर्मचारी दम ही तोड़ देता है लेकिन इसके बावजूद चुनावी घोषणापत्र में वायदा करने के बाद भी बिजली कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस व कैशलेस मेडिक्लेम ना देना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।
प्रांतीय चेयरमैन बिजेंद्र बैनीवाल ने कहा कि विभाग में 87000 कर्मचारियों का काम 27,000 कर्मचारी कर रहे हैं और घोषणापत्र में हर वर्ष 200000 युवाओं को रोजगार देने का वायदा करने वाली सरकार एक भी बड़ी भर्ती नहीं कर पाई है। बिजली विभाग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है की एक तकनीकी महकमा होने के कारण इसका अधिकतर काम टेक्निकल ड्राइंग व एस्टीमेट पर निर्भर रहता है लेकिन इसके बावजूद भी विभाग में ड्राफ्ट्समैन के सभी पद खाली पड़े हैं। लेकिन सरकार का ध्यान विभाग व कर्मचारियों की दिक्कतों को दूर करने की बजाय निजीकरण व नई-नई नीतियां लागू करने का श्रेय लेने तक सीमित है।
प्रांतीय वित्त सचिव अनिल कौशिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी सरकार द्वारा समान काम समान वेतन को लागू करने में टालमटोल करना निराशाजनक है। यूनियन इसे लागू कराने के लिए संघर्ष के साथ-साथ कानूनी पहलुओं पर भी विचार कर रही है।
प्रांतीय प्रधान कंवर सिंह यादव ने बहादुरगढ़ यूनिट के प्रधान बिजेंद्र फोगाट के गलत तबादले व विरोध प्रदर्शन के बाद भी प्रबंधन द्वारा संज्ञान ना लेने पर निराशा व्यक्त की और कहां इस तबादले के विरोध में यूनियन कल झज्जर अधीक्षक अभियंता ऑपरेशन के कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी और अगर तबादला रद्द नहीं किया गया तो किसी बड़े आंदोलन का भी निर्णय ले सकती है। बैठक में प्रांतीय प्रधान कंवर सिंह यादव, महासचिव बाल कुमार शर्मा, वित्त सचिव अनिल कौशिक, प्रांतीय चेयरमैन बिजेंद्र बेनीवाल, प्रांतीय उपप्रधान यशपाल देशवाल, बलवंत सैनी, जॉइंट सेक्रेटी नरेश देशवाल आदि पदाधिकारियों ने भी भाग लिया ।