भाजपा के राज में मेवात में विकास की झड़ी लग रही है : आलम उर्फ मुंडल

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मेवात:   जिला परिषद मेवात कि आगामी सात अप्रैल को होने वाली सामान्य बेठक में कई मुद्दे अहम होंगें। जिला प्रमुख ने जहां जिला परिषद कि जमीन को सुरक्षित रखने और उन पर अवैध कब्जों को हटाने पर खास ध्यान होगा वहीं परिषद में आये करोडों रूपयों को किन योजनाओं पर बांटा जाऐ उस पर विचार विमर्श होगी। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुऐ इलाके में बिजली और पीने के पानी कि समस्या को उठाने का कई जिला पार्षदों ने पहले ही मन बना लिया है तथा इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

 

    मेवात जिला प्रमुख अनीसा बेगम ने बताया कि मेवात जिला में जिला परिषद कि कितनी जमीन है और उसका कितना सदउपयोग हो रहा है तथा कितनी जमीन पर कब्जा है। इसके अलावा शहरों में ऐसी कितनी जमीन है, जिसपर दुकान या दूसरी चीजें बनाकर जिला परिषद कि आमदनी बढाई जा सकता है। इस बारे में बेठक में विचार विमर्श किया जाऐगा वहीं पिछली मीटिंग में उठाई गई समस्या और मुद्दों का अधिकारियो से फीडबेक लिया जाऐगा। उन्होने बताया कि जिला परिषद के माध्यम से सभी पार्षदों को पिछले एक साल में करीब पांच करोड रूपये कि ग्रांट से जिले में विकास कार्य कराये जा चुके हैं। फिलहाल भी जिला परिषद के पास काफी राशी आई हुई है उसको भी पार्षदों कि मार्फत इलाके में विकास कार्य कराये जाऐगें।

 

   जिला पार्षद जान मोहम्मद और आमीन खां ने बताया कि उनके हलकों में बिजली और पीने के पानी कि भारी समस्या है। गर्मी को मौसम शुरू हो गया है जिसकी वजह से इसकी समस्या और बढ गई है। उन्होने कहा कि गर्मी से पहले पीने के पानी और बिजली कि पानी कि समस्या आने से पहले छोटी-छोटी कमियों को दूर कराने और लोगों को इनसे निजात दिलाने को वे समान्य बेठक में जोर-शोर से इसका मुद्दा उठाऐगें।

     भाजपा नेता और जिला प्रमुख अनीसा बानों के ससुर आलम उर्फ मुंडल का कहना है कि भाजपा सरकार खासतौर से प्रदेश के मुख्यमंत्री का मेवात पर खास ध्यान है। अकेले फिरोजपुर झिरका विधान सभा में करीब दस करोड रूपये के विकास कार्य कराऐ जा चुके हैं तथा करीब 12 करोड रूपये शीघ्र ही आने वाले हैं।

 

उन्होने कहा कि भाजपा सरकार ने पहली बार जिला प्रमुख और जिला पार्षदों को अधिक अधिकार दिये और 16 विभागों को जिला परिषद के अधीन करने के लिये जल्द ही हरियाणा सरकार कदम उठाने जा रही है। उसके बाद जिला परिषद काफी मजबूत होगी। उन्होने जिला परिषद का काम देखने के लिये अलग से सीईओ लगाने का धन्यवाद करते हुऐ कहा कि इससे जिला परिषद के विकास में तेजी आऐगी जबकी इससे पहले जिला परिषद के सीईओ का पद जिले के एडीसी के पास हुआ करता था एडीसी के पास समय कम होने कि वजह से काम नहीं हो पाते थे।