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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) को मंजूरी दे दी है
1947 के बाद से, सात वेतन आयोगों का गठन किया गया है, जिनमें से आखिरी वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बताया कि 7 वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में पूरा हो रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने आठवीं वेतन आयोग 2025 के गठन को मंजूरी दी है। आठवां वेतन आयोग सभी संबंधित पक्षों से जिसमें राज्य सरकारी भी शामिल हैं संवाद करेगा और अपनी रिपोर्ट 2026 के आरंभ में केंद्र सरकार को सौंपेगा। इसके आधार पर एक बार फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं अधिकारियों के वेतनमान में बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है।