साथ ही राज्य सरकार की सभी नीतियों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था का भी दिया सुझाव
नई दिल्ली, 16 जनवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विभागों से कल्याणकारी योजनाओं तक निर्बाध पहुंच और सेवा वितरण में उत्कृष्टता के लिए मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्थापित किये गए सभी प्रस्तावों को अक्षरश: लागू करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ में मुख्य सचिवों के तीसरे सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों, विचार-विमर्श और लिए गए निर्णयों पर प्रस्तुतिकरण के संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के सभी विभाग जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने और अपने डोमेन के भीतर विकासात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार लाएं ताकि हरियाणा भी केंद्र सरकार के साथ अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सके। हालांकि कई क्षेत्रों में हरियाणा की बेस्ट प्रैक्टिसेज का अनुसरण किया जा रहा है , लेकिन फिर भी सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि हम निरंतर वृद्धि के लिए प्रयास करें और निर्धारित समय से पहले ही दिए गए लक्ष्यों को पार कर लें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की नीतियों से संबंधित सभी पहलुओं पर एक अधिक व्यापक प्रणाली का प्रस्ताव करते हुए मौजूदा व्यवस्था का विकल्प तलाशने का भी सुझाव दिया।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप दिसंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच को प्राथमिकता देते हुए सेवा वितरण गुणवत्ता पर भी फोकस किया गया। सम्मेलन में भूमि एवं संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा सहित पांच मुख्य विषयों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा: उभरती चुनौतियां; एआई पर परिप्रेक्ष्य, जमीनी स्तर की कहानियां: आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रम; राज्यों की भूमिका: योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं को युक्तिसंगत बनाना और पूंजीगत व्यय बढ़ाना; शासन में एआई: चुनौतियाँ और अवसर पर भी विशेष सत्र आयोजित किए गए।
इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा सुधीर राजपाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जी. अनुपमा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा एवं जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी ए.के. सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार आनंद मोहन शरण और आयुक्त एवं सचिव शहरी स्थानीय निकाय विकास गुप्ता ने अपने अपने विभागों से सम्बंधित विषयो पर प्रस्तुतियाँ देते हुए मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुई चर्चाओं और निर्णयों के बारे में जानकारी भी प्रदान की।
बैठक में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली, श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल और आशिमा बराड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे ।