नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण(ट्राई) ने लद्दाख के दूरवर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज तथा बेकहोल अवसंरचना में सुधार पर सिफारिशें जारी की हैं।
हाल की मीडिया रिपोर्टों में वास्तविक नियंत्रण रेखा(एलएसी) के निकट रह रहे लोगों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा तथा डिजिटल बैंकिंग तक पहुंच के लिए महत्वपूर्ण हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच में आ रही चुनौतियों को उजागर किया गया है। लद्दाख में अनेक दूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की कमी से नेटवर्क की समस्या होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) तथा नियंत्रण रेखा (एलओसी) के निकट रह रहे हैं। ये क्षेत्र सामरिक महत्व के हैं इसलिए इन क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाबलों को दिन-रात संचार सुविधा देकर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है।
ट्राई ने परिचालन टीएसपी से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मोबाइल नेटवर्क कवरेज और बैकहॉल अवसंरचना लेआउट डेटा की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ चल रही यूएसओएफ प्रायोजित दूरसंचार परियोजनाओं और बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) से ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) बुनियादी ढांचे की उपलब्धता का विवरण प्राप्त किया। सरकार द्वारा प्रायोजित यूएसओएफ योजनाओं के अंतर विश्लेषण और मूल्यांकन के आधार पर ट्राई लद्दाख के दूरवर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज और बैकहॉल अवसंरचना में सुधार पर सिफारिशें की हैं।
इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-
(ए) लद्दाख में 3 गांव ऐसे हैं जिनका न तो कोई कवरेज है और न ही उन्हें चल रही योजनाओं में शामिल किया गया है। प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श के दौरान बीएसएनएल ने संकेत दिया है कि इन गांवों को 4जी मोबाइल सेवाओं की परिपूर्णता परियोजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। हालांकि, यूएसओएफ को ‘4 जी मोबाइल सेवाओं की परिपूर्णता’ परियोजना के अंतर्गत लद्दाख के कवर नहीं किए गए तीन गांवों को शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए।
(बी) लद्दाख में 19 गांव ऐसे हैं जिनमें न तो 4जी कवरेज है और न ही वे 4जी कवरेज देने के लिए चल रही योजनाओं में शामिल हैं। इन 19 गांवों में वर्तमान गैर-4जी आधारित सेलुलर मोबाइल अवसंरचना के उन्नयन के लिए किए जाने वाले कैपेक्स और ओपेक्स व्यय का वित्त पोषण सरकार द्वारा यूएसओएफ के माध्यम से किया जाना चाहिए। इन 19 गांवों में से 12 गांवों में प्राधिकरण सिफारिश करता है कि भारतनेट के तहत प्रदान की गई वीसैट कनेक्टिविटी 4जी कनेक्टिविटी के लिए बैकहॉल के रूप में भी दोगुनी हो सकती है। शेष सात कवर नहीं किए गए गांवों में साझा आधार पर वीसैट कनेक्टिविटी पर विचार किया जाना चाहिए जब तक कि ओएफसी मीडिया पर कनेक्टिविटी का विस्तार इन गांवों तक नहीं किया जाता है।
(सी) केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी प्रचालनरत टीएसपी को पट्टे/किराए के माध्यम से या पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर अन्य टीएसपी/आईएसपी को अपनी अतिरिक्त बैकहॉल ट्रांसमिशन मीडिया संसाधन क्षमता तक उचित और गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करनी चाहिए। टीएसपी में संसाधन पूलिंग में मदद करने के लिए जम्मू-कश्मीर की टर्म फील्ड यूनिट और सभी टीएसपी के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग मुख्यालय में एक दूसरे स्तर की समिति का गठन किया जाना चाहिए जो किसी भी प्रभावित इकाई द्वारा अनुभव की जा रही किसी भी बाधा की समय-समय पर समीक्षा और समाधान करे।
(डी) प्राधिकरण सिफारिश करता है कि पट्टेदार (टीएसपी) द्वारा अतिरिक्त बैकहॉल मीडिया ट्रांसमिशन संसाधन क्षमता के उपयोग के लिए किसी भी पट्टेदार टीएसपी को भुगतान किए गए शुल्क को लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) तक पहुंचने के लिए पट्टेदार के सकल राजस्व से कम किया जाना चाहिए।
(ई) एक ब्लॉक मुख्यालय (रूपशु) है, जिसमें कोई ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी नहीं है। यूएसओएफ को रूपशु ब्लॉक मुख्यालय से न्योमा/चुमाथंग तक ऑप्टिकल फाइबर पर बैकहॉल कनेक्टिविटी को वित्त पोषित करना चाहिए।
(एफ) लाइसेंसशुदा टीएसपी को सेवा मांग की प्रतीक्षा सूची बनाए रखनी चाहिए। दूरसंचार विभाग को सभी टीएसपी से प्रतीक्षा सूची के आंकड़ों को प्राप्त करने, जांचने और विश्लेषण करने के लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए।
(जी) दूरसंचार विभाग लद्दाख के दूरवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे को जोड़ने के लिए टीएसपी/आईपी-आई से आरओडब्ल्यू शुल्क नहीं लगाने के मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठा सकता है। आरओडब्ल्यू नियमों को आरओडब्ल्यू नियम 2016 के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
(एच) दूरसंचार विभाग को लद्दाख सहित देश में सामरिक महत्व के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में वीसैट आधारित वैकल्पिक संचार ओवरले की योजना बनानी चाहिए, जो स्थलीय कनेक्टिविटी के साथ-साथ ऐसे सभी क्षेत्रों में बैकअप संचार माध्यम के रूप में सह-अस्तित्व में होना चाहिए। यह प्राकृतिक आपदा की घटना और/या ऐसे क्षेत्रों में सीमा संघर्ष के कारण उत्पन्न होने वाली गंभीर स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण संचार सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करेगा।
(आई) ट्राई ने हिमाचल प्रदेश के दूरवर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी/अवसंरचना में सुधार करने के लिए सरकार को सिफारिशें की हैं, जिनमें से कई लद्दाख के लिए भी मान्य हैं। उपयोगिता/औद्योगिक शुल्क पर प्राथमिकता के रूप में दूरसंचार स्थलों को बिजली प्रदान करने, दूरसंचार साइटों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए अंतिम मील स्थापना शुल्क को माफ करने आदि की सिफारिशें लद्दाख में भी लागू की जानी चाहिए।
(जे) दूरसंचार विभाग को दूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामरिक दूरसंचार स्थलों पर सौर पैनलों की स्थापना के लिए एक योजना के साथ आने के लिए एमएनआरई और लद्दाख केंद्र शासित प्रशासन के साथ मामला उठाना चाहिए।
(के) दूरसंचार विभाग को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, एनएचएआई और बीआरओ के साथ यह बात उठानी चाहिए कि सभी सड़क निर्माण, सड़क चौड़ीकरण या अन्य संबंधित कार्य टीएसपी को शामिल करते हुए पूर्व समन्वय के साथ किए जाने चाहिए और टीएसपी को नुकसान की भरपाई करने के लिए ठेकेदार की देयता को अनुबंधों में शामिल किया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग को भविष्य में सभी सड़क चौड़ीकरण और नई सड़क निर्माण परियोजनाओं में उपयोगिता डक्ट के निर्माण की संभावना का भी पता लगाना चाहिए और दोष देयता अवधि के दौरान उपयोगिता सेवा प्रदाताओं को आरओडब्ल्यू अनुमति देने पर किसी भी प्रतिबंध का पता लगाना चाहिए।
(एल) दूरसंचार विभाग को ऐसी सभी साइटों का साइट-वार विश्लेषण करना चाहिए जो बीएसएनएल या किसी अन्य टीएसपी द्वारा वीसैट पर लद्दाख के दूरवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं। ऐसी सभी साइटों के लिए, जो सरकार की सामरिक या सेवा वितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलाए जा रहे हैं, इन साइटों को चलाने की पूरी परिचालन लागत सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए।
इन सिफारिशों को ट्राई की वेबसाइट पर www.trai.gov.in डाल दिया गया है।