हरियाणा में नम्बरदार की नियुक्ति पर रोक लगाने के विरोध में गुरुग्राम के नम्बरदारों का उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

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-नम्बरदार एसोसिएशन की बैठक में प्रदेश सरकार पर लगाया वायदा खिलाफी का आरोप 

-नम्बरदार की नियुक्ति पर लगी रोक तत्काल हटाने की मांग की 

-तीन साल पहले मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर अमल की पुरजोर मांग की 

-मांग पूरी नहीं होने पर आन्दोलन की राह पकड़ सकते हैं नम्बरदार 

सुभाष चौधरी 

गुरुग्राम। हरियाणा में नम्बरदार की नियुक्ति पर रोक लगाने के मनोहर लाल सरकार के फैसले का विरोध होने लगा. प्रदेश के सभी जिले में इसको लेकर नम्बरदार गोलबंद होने लगे हैं. नम्बरदारों को इस बात का भय सताने लगा है कि वर्तमान सरकार अपने पिछले वायदे से मुकरते हुए अब इस पद को ही समाप्त करने पर तुली हुई है. आज इसकी प्रतिक्रिया गुरुग्राम जिले में भी देखने को मिली. इसको लेकर एसडीएम परिसर पटौदी में समस्त नम्बरदार एसोसिएशन जिला गुरुग्राम की मीटिंग हुई और सभी लंबरदारों ने सरकार के फैसले पर गहरा रोष प्रकट किया.

बैठक में नम्बरदारों का कहना था कि सरकार ने पत्र जारी कर नम्बरदारों एवं सरबराह नम्बरदारों की नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का एकतरफा फैसला लेकर वायदा खिलाफी की है । सभी नम्बरदारों का मानना है कि नम्बरदारी उनके लिए सम्मान का पद है. बैठक में यह सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नंबरदार अपने सम्मान को किसी भी हाल में खोने नहीं देंगे। इसलिए आज मीटिंग के बाद इलाके के नम्बरदारों ने प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला के नाम एसडीएम पटौदी के मार्फत लिखित ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में नम्बरदार एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि लगभग 3 साल पहले हिसार में मुख्यमंत्री द्वारा बुलाए गए प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में की गई घोषणाओं को भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। दूसरी तरफ अब इस पद को ही समाप्त करने की साजिश रची जा रही है.

नम्बरदारों ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है कि तीन साल पहले की गई उन सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करते हुए नंबरदारों एवं सरबराह नंबरदारों की नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए। इस मौके पर जिला गुरुग्राम के सैकड़ों नंबरदार उपस्थित थे.

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अंग्रेजी काल से चले आ रहे नंबरदार पद को अन्य राज्यों की तर्ज पर खत्म करने की पूरी तैयारियां हो चुकी है।माना जा रहा है कि डिजिटल युग में नंबरदारों की जरूरत नहीं बची है। राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग ने नंबरदारी प्रथा के कामकाज पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।

हरियाणा सरकार ने नए नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक के बाद सभी जिला उपायुक्तों को मौजूदा कार्यरत नंबरदारों को 75 वर्ष तक कार्यरत रखने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा जो नंबरदार 60 की उम्र पार कर चुके हैं, उनको भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। आंकड़ो के अनुसार जो नंबरदार वर्तमान में नियुक्त हैं, उनमें से भी 60 फीसदी की उम्र 60 से 80 के बीच में है। दूसरी तरफ कई नम्बरदारों की मृत्यु हो चुकी है जिनके स्थान पर उनके वारिश की नियुक्ति होनी है लेकिन इस पर रोक लगा दी गई है. इससे नम्बरदारी प्रथा से जुड़े प्रदेश के हजारों लोगों में बैचेनी घर कर गई है.

गौरतलब है कि नम्बरदार को रेवेन्यु गतिविधियों की दृष्टि से कई अधिकार दिए गए थे लेकिन सरकार अब रेवेन्यु रिकॉर्ड के ऑनलाइन होने से नम्बरदार की उपयोगिता पर ही सवाल खड़े कर रही है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट नम्बरदारों को अब आर्थिक बोझ समझने लगा है इसलिए नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है.

हरियाणा नंबरदार एसोसिएसन के प्रधान जिले सिंह संदलाना ने बताया कि सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि वह इस पद को खत्म करने की पूरी तैयारी में है। जल्द ही इसके लिए हरियाणा लेवल पर नंबरदारों की मीटिंग बुलाकर आंदोलन करने का फैसला लिया जाएगा। सरकार को सामाजिक सरोकार से जुड़े पदों को इस तरह से खत्म नहीं करने दिया जाएगा।

इस बैठक में नंबरदार राधा कृष्ण खटाना गुरुग्राम, नंबरदार एसोसिएशन अध्यक्ष, नंबरदार सूरत सिंह मानेसर तहसील नंबरदार एसोसिएशन अध्यक्ष, नंबरदार धर्म सिंह बादशाहपुर तहसील नंबरदार एसोसिएशन अध्यक्ष, नंबरदार नरेश कुमार फर्रुखनगर तहसील नंबरदार एसोसिएशन अध्यक्ष, नंबरदार बहादुर सिंह पाटौदी तहसील नंबरदार एसोसिएशन अध्यक्ष, नंबरदार करण सिंह राघव तहसील सोहना नंबरदार एसोसिएशन अध्यक्ष, नंबरदार मोहनलाल तहसील वजीराबाद नंबरदार एसोसिएशन अध्यक्ष, नंबरदार मंजीत सिंह तहसील हरसरू नंबरदार एसोसिएशन अध्यक्ष, नंबरदार हीरालाल प्रवक्ता लंबरदार एसोसिएशन गुरुग्राम, नंबरदार बीर सिंह प्रदेश सचिव हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन, नंबरदार धर्मवीर, नंबरदार दलीप सिंह, नंबरदार मूलचंद व सैकड़ों नंबरदार उपस्थित रहे।

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