नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि अबतक 284 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। मंहगाई दर4.9 प्रतिशत रखने में सफल रहे जबकि विकास दर 7 प्रतिशत हासिल किया।
इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बजट पर चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट में स्थित पीएम सेल में ही केबिनेट की बैठक आयोजित की गई। केबिनेट ने उसे संसद में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी।
लोकसभा की कार्यवाही ठीक 11 बजे शुरू हुई
अध्यक्ष ओम बिड़ला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 15 वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट और एक्सन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दी ।
बजट 2020-21 को संसद के पटल पर रखने की अनुमति दी ।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि
वित्त मंत्री ने किया नए टैक्स स्लैब का ऐलान
5 लाख से 7.5 लाख तक 10 प्रतिशत आय कर
10 लाख तक 15 प्रतिशत आय कर
10 से 12.5 लाख तक 20 प्रतिशत आय कर
12.5 से 15 लाख तक 25 प्रतिशत आय कर
15 लाख से अधिक 30 प्रतिशत आय कर की घोषणा
पीएम मोदी को देश की जनता ने फिर जनादेश दिया है
आय को बढ़ाने व खरीद की ताकत को बढ़ने को शक्ति दी
युवाओं को रोजगार देने और महिलाओं को सशक्त बनाने की ताकत दी
यह समाज बेहद गतिशील है
2104- 19 तक आर्थिक नीतियों में बदलाव किया
जीएसटी सबसे बड़ा कदम रहा है
इसके रचनाकार पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को याद किया
जीएसटी से राज्य और केंद्र किसी को भी कठिनाई नहीं आयी
जीएसटी से देश के आर्थिक विकास को गति मिली
देश को एक करने में मदद मिली
कीमतों में कमी आई
1 लाख करोड़ रुपये कंज्यूमर को फायदा हुआ
जीएसटी परिषद के गठन से इसे दो साल के अंदर लागू करना सम्भव हुआ ।
105 करोड़ ई वे बिल जेनरेट किए गए, सरल प्रक्रिया लागू की गई।
सबका साथ सबका विकास अब आम आदमी तक पहुंचता है।
सरकारी योजनाओं से ग्रामीण भारत को फायदा मिला।
स्वच्छ जल पूरे देश में पहुंचने में मदद मिली
7 फीसदी विकास दर हासिल की है।
महंगाई दर 4.9 प्रतिशत पर रही जबकि पूर्व में यह 9 प्रतिशत थी।
27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा बाहर करने में। कामयाबी मिली।
दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।
कर्ज घटा है।
नए आयाम हासिल करना हमारा लक्ष्य है।
दो बड़े कदम उठाने का ऐलान कर रहे हैं
284 अरब डॉलर विदेशी निवेश आया।
हमारे युवा भारत को नए दौड़ में ले जाने की कोशिश में है।
कश्मीर की पंडित दीनानाथ कौल लिखित एक कविता के माध्यम से देश का खाका खींचने की कोशिश की जिसमें शालीमार बाग, डल झील और युवाओं के गर्म खून की उपमा देते हुए देश के विकास की बात की
कृषि विकास को लेकर बात करेंगे
किसानों की आमदनी को 2022तक दोगुना करेंगे
फसल बीमा योजना से 6 करोड़ किसानों को फायदा पहुंच, किसानों के बाजार को और स्वायत्त बनना पड़ेगा, खेती की तकनीक को बदलना पड़ेगा, किसानों के लिये 16 एक्शन पॉइंट तैयार किया है , आदर्श कानून का पालन हो, मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड हो, योजनाएं किसानों तक पहुंचे, पानी की कमी को दूर किया जाए। 100 जिले चिन्हित किये गए और उसकी पानी की समस्या को दूर करने पर काम कर रहे हैं। ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिश होगी। बंजर जमीनों को उत्पादक बनाएंगे। उर्वरक का इस्तेमाल अनुशासित तरीके से हो इस पर भी काम होगा।
खेती के लिए 2.83 लाख करोड
1.23लाख करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के लिए
मिशन इंद्रधनुष को और विस्तार देने का निर्णय
जल और स्वच्छता पर अधिकतम फोकस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर फोकस
आयुष्मान योजना में और अस्पताल जोड़े जाएंगे
112 जिले में इस योजना में अस्पताल जोड़ने की कोशिश
टीबी को 2025 तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य
नई शिक्षा नीति शीघ्र
12300 करोड़ स्वच्छ भारत के लिए
शिक्षा के लिए एफडीआई का प्रावधान
डिग्री स्तर का रोजगार मूलक शिक्षा
नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना
जिला स्तर के अस्पताल में पीपीपी मॉडल पर।मेडिकल कॉलेज की स्थापना
अधिक से अधिक डॉक्टर बनाने पर फोकस
शिक्षा पर 99300 करोड़ आवंटन
इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस सेल के गठन का प्रस्ताव
5 नए स्मार्ट शहर की घोषणा
मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना
नेशनल टेक टेक्सटाइल मिशन की स्थापना
निर्भीक नामक नई योजना लॉन्च
एक्सपोर्ट गुड्स पर ड्यूटी रिफंड योजना
27300 करोड़ उद्योग और कॉमर्स के लिए आवंटित
100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
6000 किलोमीटर के 12 नए हाइवे के निर्माण की घोषणा
2023 तक दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे के निर्माण का लक्ष्य
रेलवे के लिये कई नई घोषणा
तेजस जैसी कई और ट्रेन चलाने की घोषणा
27000 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन की योजना
एस ई ए प्रोजेक्ट को और मजबूत करने की योजना
100 एयरपोर्ट 2022 तक विकसित करने की योजना, इसके लिए एक लाख करोड़ आवंटित
सभी बड़े पोर्ट को कॉर्पोरेटीज़ करंगे
स्मार्ट मीटर को लगाने की योजना को बढ़ावा, प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं का ऑप्शन
गैस ग्रिड को और विकसित करने की योजना, 16 200 किलोमीटर तक एक्सपैंड करेंगे।
पूरे देश में डेटा सेंटर पार्क की स्थापना करेंगे
गावो को जोड़ने के लिए फाइबर नेट्वोर्किंग पर फोकस एक लाख ग्रामपंचायतों को होगा फायदा
6000 करोड़ भारत नेट प्रोग्राम के लिए
दो नेशनल लेवल साइंस स्कीम की घोषणा
8000 करोड़ क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए
लड़कियों के स्कूल में नामाकन का प्रतिशत लड़कों से अधिक हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का फायदा, 100 में से 94 लड़कियां स्कूल पहुंची
6 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्ट फोन
35 हजार करोड़ न्यूट्रिशन के लिए आवंटित
महिला सशक्तिकरण के लिए 28 हाजर करोड़
देश का प्रत्येक थाना डिजिटल होगा
अब हाथ से सीवर की सफाई नहीं होगी
आदिवासी कल्याण के।लिए 53 हजार करोड़
85 हजार करोड़ एस सी और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए
हरियाणा के रखी गांधी व उत्तर प्रदेश सहित 5 नेशनल म्यूजियम की स्थापना की योजना
बुजुर्गों के लिए 9500 करोड़
रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा
अहमदाबाद में मेरी टाइम म्यूजियम , पोत संग्रहालय
ट्रेवल में भारत अब 65 वे से काफी ऊपर आ चुका है
पर्यटन के लिए 2500 करोड़ आवंटन
पर्यावरण संतुलन पर काम होगा, स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़
प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट बंद किये जायेंगे
राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता
मोदी ने तमिल कवि के 5 तत्वों में काम किया है
टैक्स पेयर चार्टर बनाया जाएगा
यह हमारे संविधान का हिस्सा होगा
किसी को भी टैक्स के लिए परेशान नहीं किया जाएगा
टैक्स पेयर को राहत देने के लिए नए कानून बनाएंगे
कर चोरी रोकने के लिए भी नया कानून
नौकरी के लिए राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाया जाएगा
बैंक भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा
2022 में भारत जी 20 की मेजबानी करेगा, इसके लिए 100 करोड़ आवंटित
कश्मीर के लिए 30757 करोड़
लद्दाख के लिए 5000 करोड़
अर्थव्यवस्था की पूरी समीक्षा
10 बैंकों को 4 में तब्दील करेंगे
जमाकर्ताओं के पैसे सुरक्षित करने के लिए बेहतरीन बैंकिंग व्यवस्था
सरकारी बैंक के लिए 350000 करोड़
बैंक जमा पर 5 लाख की गारंटी
पेंशन के लिए ट्रस्ट बनेगा और व्यवस्थित किया जाएगा
छोटे उद्य्योग के लिये बैंक से कर्ज और आसान
आईडीबीआई में सरकार अपना शेयर बेचेगी
भारत में सोने की कीमत को स्थिर करने की कोशिश
एलआईसी की ओर से एक आईपी लाया जा रहा है, एलआईसी का एक बड़ा हिस्सा बेचने का निर्णय
न
राजकोषीय घाटे के बारे में नियमों का पालन कर रहे हैं
कर्ज की वापसी देश की कंसॉलिडेट फंड से की जा रही है
जीडीपी ग्रोथ 20-21 के लिए 10 फीसदी है
प्राप्ति 22.”46 लाख करोड़ का अनुमान है
3.8 फीसदी रहेगा वित्तीय घाटा
2020-21 में 3.5 फीसदी राजकोषीय घाटा हो सकता है
4.99 करोड़ कर्ज है