सुभाष चौधरी
नई दिल्ली। भारत सरकार का 15वां वित आयोग 17 सितंबर से 19 सितंबर, 2018 तक महाराष्ट्र के दौरे पर जाएगा। अध्यक्ष श्री एन के सिंह के नेतृत्व में आयोग सदस्यों-श्री शक्तिकांत दास, डॉ. अनूप सिंह, डॉ. अशोक लाहिड़ी, डॉ. रमेश चंद एवं सचिव श्री अरविंद मेहता एवं अन्य अधिकारियों के साथ मुंबई में मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों एवं राज्य के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। राज्य से संबंधित मुद्वों को समझने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधियों, शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
आयोग की क्षेत्र से संबंधित मुद्वों को समझने के लिए अगस्त महीने में पुणे में अर्थशास्त्रियों के साथ भी परामर्श बैठक हुई थी। अपना दौरा आरंभ करने से पहले आयोग ने नई दिल्ली में महाराष्ट्र के महालेखापाल से राज्य की वित्तीय स्थिति एवं सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्वों एवं विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की।
महाराष्ट्र भारतीय संघ के उच्च आय राज्यों में एक है। यह एक अग्रणी औद्योगिक राज्य है तथा भारत के सबसे शहरीकृत राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15 प्रतिशत का योगदान देता है। तथापि, उच्च अंतः क्षेत्रीय विषमता आरंभ से ही राज्य में व्याप्त है। राज्य अपनी उच्च आर्थिक विकास गति को मानव विकास के अनुरूप ढालने में विफल रहा है।