अखिलेश पर बाबा रामदेव व सैमसंग दोनों मेहरवान

पतंजलि ग्रुप व सैमसंग कंपनी यूपी में उद्योग लगाने को तैयार

यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव को हरी झंडी दी

लखनऊ : चुनावी मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश रंग लायी. योग गुरु बाबा रामदेव का पतंजलि ग्रुप व दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी इस राज्य में अपने उद्योग लगाने को तैयार है. दावा किया गया है कि इससे राज्य के एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.  यूपी कैबिनेट ने पतंजलि और सैमसंग के उद्योग लगाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में एक प्रस्ताव को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए.

एमओयू पर हस्ताक्षर

एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद 5, कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से लोगों के जीवन में बदलाव आया है. उन्होंने दोहराया कि केवल समाजवादी सरकार ही इसके बारे में सोच सकती है. उन्होंने कहा कि हमने युवाओं को लैपटॉप बांटे और अब इतने स्मार्टफोन बाटेंगे कि बनाने वाली कम्पनी  बना नहीं पाएंगी . अखिलेश यादव के अनुसार सैमसंग के बाद बाद बाबा रामदेव भी यूपी में बड़ा निवेश करने वाले हैं.

सैमसंग कम्पनी मोबाइल और टीवी बनाएगी, 1970 करोड़ का निवेश

अखिलेश यादव ने कहा कि कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि प्रदेश सरकार सैमसंग कंपनी को नोएडा में जमीन देगी. वह अपने उद्योग का विस्तार करेगी. कम्पनी वहां मोबाइल और टीवी बनाएगी. दूसरी तरफ पतंजलि ग्रुप यमुना एक्सप्रेस वे और झांसी में अपनी यूनिट लगाएगा. सरकार इनको भी जमीन मुहैया कराएगी .

बाबा रामदेव का पतंजलि ग्रुप 2,118 करोड़  का निवेश करेगा 

कैबिनेट ने बाबा रामदेव को यमुना एक्सप्रेस-वे और झांसी में आयुर्वेदिक उद्योग लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. वहां जड़ी-बूटियों का पार्क भी स्थापित किया जायेगा. उनके अनुसार बाबा रामदेव इसमें  2,118 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे. उनकी ईकाई में प्रत्यक्ष तौर पर आठ हजार लोगों को जबकि 50 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेंगे. सैमसंग कंपनी नोएडा में टीवी और मोबाइल बनाने के लिए 1970 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इस ईकाई में भी  1500 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेंगे .

यू पी केबिनेट में लिए गए अन्य फैसले  :

• बलिया जिले में स्थित रसड़ा की बंद चीनी मिल को प्रदेश सरकार ने खोलने का निर्णय किया है.
• वहां इंटीग्रेटेड शुगर काम्प्लेक्स बनाने कि योजना है. इसमें 400 करोड़ का निवेश होगा.
• कहा गया है कि इससे हजारों किसानों को रोजगार फिर मिलने लगेगा.
• चीनी मिलों की हालत सुधारने के लिए चीनी मिल प्रोत्साहन नीति-2013 को कैबिनेट ने एक साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है.
• इससे चीनी मिलों को विस्तार दिया जा सकेगा जबकि डिस्टलरी लगाने में सुविधाएं भी मिल सकेंगी.