राजस्व विभाग के सर्वाधिक 30 जबकि पुलिस विभाग के 25 और शिक्षा विभाग के 16 अधिकारी पकडे गए
चण्डीगढ, 20 मई : हरियाणा की वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान हरियाणा राज्य चौकसी ब्यरो की कार्यवाही के तहत 128 अपराधिक मुकद्दमों में सजा सुनाई गई, जिनमें ब्यूरो द्वारा पकड़े गए 139 अधिकारियों व कर्मचारियों तथा 47 अन्य व्यक्तियों को भ्रष्टाचार उन्नमूलन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं में कठोर करावास की सजा हुई है।
इस सम्बंध में जानकारी देते हुए ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि पकड़े गए अधिकारियों व कर्मचारियों में राजस्व विभाग के 30, पुलिस विभाग के 25, शिक्षा विभाग के 16, विद्युत विभाग के 11, सहकारिता विभाग के 9, स्वास्थ्य विभाग के 8, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 7, पशुपालन विभाग के 3, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 3, जनस्वास्थ्य विभाग के 3, कृषि विभाग के 3, सिंचाई विभाग के 3, पंचायती राज विभाग के 2, श्रम विभाग के 2, वक्फ बोर्ड के 2,खजाना विभाग के 2, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का एक, औद्योगिक विभाग का एक, न्याय एवं अधिकारिता विभाग का एक, आबकारी व कराधान विभाग का एक, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग का एक, विकास एवं पंचायत विभाग का एक तथा न्याय प्रशासन विभाग का एक कर्मचारी शामिल है।
उन्होंने बताया कि सजा पाने वाले कर्मचारियों में सबसे अधिक राजस्व, पुलिस और शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और इन सभी मामलों में आरोपियो को अदालत द्वारा पांच साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 482 अपराधिक मुकद्दमें विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज किये गए हैं, जिनमें 389 छापे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 389 छापों के मामलों में 39 राजपत्रित, 374 अराजपत्रित कर्मचारियों एवं 49 अन्य लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार उन्नमूलन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकद्दमें दर्ज किये गए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक कुल 455 नई जांचे दर्ज की गई है, जिनमें पांच आईएएस, एक आईपीएस, चार एचसीएस, एक एचपीएस, छह मुख्य अभियंता, छह अधीक्षक अभियन्ता, 45 कार्यकारी अभियन्ता, आठ तहसीलदार, सात नायब-तहसीलदार व 47 उप-मण्डल अधिकारी, उप-मण्डल अभियन्ता, नगर अभियन्ता तथा अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें विरूद्ध पड़ताल जारी है। उन्होंने बताया कि इनके विरूद्ध भ्रष्टïाचार, सरकारी धन के गबन तथा आय से अधिक सम्पति बनाने के आरोप हैं।
उन्होंने बताया कि इस दौरान 276 जांचें पूर्ण कर ली गई और इन जांचों के आधार पर 60 राजपत्रित अधिकारी व 56 अपराजपत्रित अधिकारी तथा 71 अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध 49 आपराधिक मामले दर्ज किये जाने और 94 जांचों में दोषियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने का सुझाव दिया है तथा 14 जांचों में आपराधिक मुकद्दमा व विभागीय कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा राज्य चौकसी ब्यरो ने टोल फ्री हैल्पलाईन नम्बर 1064 और टोल फ्री नम्बर 1800-180-2022 पर जनसाधारण को अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए स्थापित किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टï कर्मचारी के विरूद्ध अपनी शिकायत दे सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त 24 घंटे कार्यरत दो दूरभाष नम्बर 0172-2970057 व 2970661 पर भी अपनी शिकायत दे सकते हैं। वहीं, शिकायतकर्ता वाटसअप नम्बर 9417891064 पर भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं।