हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू : राज्यपाल ने की सरकार के काम की सराहना

चंडीगढ़, 5 मार्च :  तीन मुख्य व्यापक आर्थिक मापदंडों-विकास, मुद्रास्फीति और वित्तीय स्थिति पर हमारे प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2017 तक हरियाणा को भारत के सबसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों की श्रेणी में रखा है। यह जानकारी हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने आज बजट सत्र के पहले दिन हरियाणा विधानसभा को सम्बोधित करते हुए दी।

क्रिसिल की रिपोर्ट ‘स्टेट्स ऑफ ग्रोथ’ के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार, हमारे राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016-17 के 1,45,163 रुपये की तुलना में वर्ष 2017-18 में बढक़र 1,54,587 रुपये हो गई जोकि 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। चालू मूल्यों पर हमारी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017-18 में 1,96,982 रुपये है।

प्रो. सोलंकी ने कहा कि हरियाणा ने जीएसटी के तहत रिटर्न-फाइलिंग अनुपालन और कर संग्रहण के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा छोटा सा राज्य कर संग्रहण के मामले में केवल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात के बाद 5वें स्थान पर है।

प्रधानमंत्री के आह््वान पर राज्य डिजिटलीकरण के मार्ग पर अग्रसर है। विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के कार्यालयों में कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों की स्थापना करने जैसे उठाए गये ठोस कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लिए एक अति उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य ने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की

प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने सामाजिक-आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें राज्य ने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, में निरंतर नई उपलब्धियां दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की है।
राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जो कैरोसीन मुक्त है, जहां पंचायती राज संस्थान का कोई भी सदस्य अषिक्षित या बैंक ऋण या बिजली बिल का डिफाल्टर नहीं है, जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 100 घण्टे का वैतनिक रोजगार सुनिश्चित करता है और इस बात की गारंटी देता है कि आलू, प्याज, टमाटर या गोभी की पैदावार करने वाले किसान को कभी नुकसान नहीं होगा, चाहे उसके उत्पादों का बिक्री मूल्य कुछ भी हो।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा की कन्या भ्रूण हत्या की कुप्रथा को समाप्त करने और खुले में शौच के कलंक को मिटाने के प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। सरकार ने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सफलता हासिल की है। हरियाणा में वर्ष 2011 में जन्म के समय लिंगानुपात 833 था और दिसंबर, 2014 में 871 था, जो दिसम्बर 2017 में बढक़र 914 हो गया है।

राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार की विभिन्न नौकरियों में 20,000 से अधिक युवाओं की भर्ती में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के नये अनुभव से उत्साहित हर युवक एवं युवती को अब पूर्ण विष्वास है कि 50,000 से अधिक पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में लेशमात्र भी भाई-भतीजावाद, पक्षपात या भ्रष्टाचार नहीं होगा।

हरियाणा का लक्ष्य है कि वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2022 से पूर्व किसानों की आय को दोगुना करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाला देष का पहला राज्य बने। सरकार ने इस दिशा में अनेक आरम्भिक कदम उठा लिए हैं। उदाहरण के तौर पर 30 वर्षों की एक लम्बी और शुष्क अवधि के बाद हमने दक्षिणी हरियाणा के मेहनतकश किसानों के सूखे खेतों की सिंचाई के लिए लगभग सभी माइनरों और डिस्ट्रीब्यूटरियों की 300 से अधिक टेलों पर पानी पहुंचाया है।

सरकार के ठोस प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रपति संदर्भ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। हम तबसे सतलुज-यमुना लिंक नहर के शेष भाग के चिरलम्बित निर्माण कार्य को शुरू करवाने के मामले की जोरदार पैरवी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार सेवा प्रदायगी तंत्र में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में दृढ़ विश्वास रखती है। इस समय सिम्पल ऑल इंक्लूसिव रियलटाइम एक्शन ओरियंटिड लॉन्ग-लास्टिंग (सरल) प्लेटफॉर्म, जोकि एक स्थान पर नागरिक सेवाएं प्रदान करने का एक एकीकृत मंच है, पर 106 सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आगामी 14 अप्रैल, 2018 को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की जयंती से सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी 387 नागरिक-केंद्रित सेवाएं और 31 विभागों से संबंधित स्कीमों को भी सरल पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने हर तहसील पर पंडित दीनदयाल अंत्योदय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये केंद्र अंत्योदय की सच्ची भावना को साकार करेंगे तथा अंतिम व्यक्ति तक सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र पहुंचना सुनिश्चित होगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने बीपीएल सूची के लाभानुभोगियों को एलपीजी कनेक्शन देने पर 1600 रुपये की सब्सिडी देने का साहसिक निर्णय लिया है। दिसम्बर, 2017 तक कुल 4,78,000 नये एलपीजी कनेक्षन जारी किए गये हैं, जिससे गृृहणियों को खाना बनाते समय धुआं मुक्त और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हुआ है।

राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा अपने कर्मचारियों के लिए 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने वाला पहला राज्य है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार हरियाणा के सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन को भी संशोधित किया गया है। अनुबंध कर्मचारियों को भी वेतन में कम से कम 14.29 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ दिया गया है। प्रो. सोलंकी ने कहा कि इसके अतिरिक्त, सरकार ने राष्ट्रीय अप्रेनटिसशिप प्रोमोशनल योजना के तहत देश में प्रति लाख आबादी पर प्रशिशिुओं का सबसे अधिक नामांकन करने का अनूठा गौरव भी हासिल किया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना

हरियाणा सरकार 15 अगस्त, 2018 तक राज्य में भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के शुभारंभ दिवस पर सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार के इस संकल्प बारे जानकारी दी।
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा एक फरवरी को केन्द्रीय बजट पेश करते हुए योजना घोषित की गई थी, जिसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों का हर वर्ष पांच-पांच लाख रुपये का चिकित्सा बीमा किया जाएगा।
आवास पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, 4,349 नये मकानों का निर्माण किया गया है और 13,543 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सभी के लिए आवास योजना के तहत सभी शहरों के लिए कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा 66 शहरों के 77,511 लाभार्थियों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित की गई हैं।
इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए उसी स्थल पर मलिन बस्ती पुनर्वास नीति लागू की है। यह नीति मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए आवास उपलब्ध करवाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे एक कदम आगे है। आवास परियोजना के पूरा होने तक डेवलपर मलिन बस्तियों के लोगों के अंतरिम वैकल्पिक आवास के लिए किराया अदा करेगा।

प्रत्येक पुलिस थाने में पुलिस मित्र कक्ष

प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने आज कहा कि प्रत्येक पुलिस थाने में पुलिस मित्र कक्ष (सेवा-सह-शिकायत केंद्र) स्थापित किये जाएंगे। जिसे प्रारम्भ में पायलट परियोजना के रूप में जिला रोहतक, करनाल और पंचकूला में शुरू किया गया है।
राज्यपाल ने आज यहां बजट सत्र के पहले दिन हरियाणा विधानसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि इससे न केवल पुलिस का मानवीय चेहरा दृष्टिगोचर होगा, बल्कि समाज में शांति, सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के लिए 153 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत तथा 40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की चालू लागत से एक केन्द्रीयकृत पुलिस नियंत्रण कक्ष (हरियाणा 100 परियोजना) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना सीधे रूप से सेक्टर-3, पंचकूला में स्थापित किए जा रहे पुलिस नियंत्रण कक्ष से उच्च स्तर के प्रशिक्षित पेशेवर कर्मियों द्वारा चलाई जाएगी। प्रत्येक पुलिस थाने में दो पीसीआर वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो 15 मिनट के अंदर किसी भी अपराध स्थल पर पहुंच जाएंगे।
प्रो. सोलंकी ने कहा कि सिपाहियों और उप-निरीक्षकों की भर्ती को और अधिक निष्पक्षता से जारी रखने तथा उन परिवारों, जिनके सदस्यों में से कोई भी सरकारी नौकरियों में नहीं है, को प्राथमिकता देने के लिए, पंजाब पुलिस नियमों में संशोधन किए गए हैं। साक्षात्कार को भी समाप्त कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक की बालिका के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्तियों को मृत्युदंड की सजा देने का प्रस्ताव किया गया है। गुरुग्राम में केवल रात्रि गश्त के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों के एक हजार पद अभी हाल ही में सृजित किए गए।

60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को मासिक पेंशन

हरियाणा के राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने आज कहा कि मीडिया कर्मियों के कल्याण के लिए इस वर्ष से 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को मासिक पेंशन प्रदान करने की एक योजना लागू की है। अब तक 63 मीडिया कर्मियों को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलनी शुरू भी हो गई है।
राज्यपाल ने आज यहां बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा को सम्बोधित करते हएु कहा कि मीडिया कर्मियों के लिए एक बीमा योजना भी तैयार की जा रही है, जो शीघ्र ही लागू की जाएगी।
सरकार ने मातृभाषा सत्याग्रहियों, जिनके प्रयासों से स्वतंत्र भारत के संघीय मानचित्र पर राज्य एक अलग इकाई के रूप में अस्तित्व में आया, को 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन देनी शुरू कर दी है।
प्रो. सोलंकी ने कहा कि सरकार ने सुरक्षा बल कर्मियों के प्रत्येक शहीद के एक आश्रित को अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां दी है। सरकार ने 1 नवम्बर, 2014 के बाद से 178 शहीदों के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां दी हैं।

सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त

हरियाणा ने राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने आज सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए निष्ठा भाव से कार्य करने वाले पंचायती राज संस्थानों एवं गैर-सरकारी संगठनों के सभी सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों को बधाई दी।
राज्यपाल, जो बजट सत्र के पहले दिन हरियाणा विधानसभा को सम्बोधित कर रहे थे, ने कहा कि इस उपलब्धि ने लाखों महिलाओं की गरिमा को बढ़ाया है।
मेरी सरकार ने गांवों के सर्वांगीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनयापन स्तर की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ‘हरियाणा ग्रामीण विकास योजना’ नामक एक नई योजना शुरू की है।
उन्होंने कहा कि सभी गांवों में मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा और नई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ग्राम सचिवालयों की संख्या गत वर्ष के 1,131 से बढक़र अब तक 1,618 हो गई है। इन्हें बेसिक कम्प्यूटर और आईटी सुविधाओं से लैस किया गया है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण आबादी का शहरी इलाकों में पलायन रोकने के लिए 1,461 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक की अवधि में 10,000 या इससे अधिक की आबादी वाले गांवों के योजनाबद्ध विकास के लिए ‘स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना’शुरू की है।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य में गांवों के विकास के लिए महान नेता चैधरी छोटू राम जी के नाम पर दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई है, जिसके तहत आगामी दो वर्षों की अवधि के दौरान 3,000 से 10,000 की आबादी वाले 1,700 गांवों के विकास पर 5,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत, गांवों का आदर्श गांव के रूप में विकास करने के लिए विधायकों द्वारा 5,000 से अधिक की आबादी वाले 80 गांवों की पहचान की गई है। इन गांवों के विकास के लिए 45.70 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।
प्रो. सोलंकी ने कहा कि अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों जैसेकि मृृदा, वनस्पति आवरण और पानी के संरक्षण और विकास के द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन को पुनस्र्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई हैै। यह राज्य के 13 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है और 31 दिसम्बर, 2017 तक वाटरशेड परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों पर 15.98 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।
इस योजना के तहत 992.72 करोड़ रुपये की एक राज्य सिंचाई योजना तैयार की गई है। जल के अत्यधिक दोहन वाले खण्डों में गिरते भूजल के पुनर्भरण हेतु जल संरक्षण और जल संचयन कार्य शुरू करने के लिए 21.22 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
राज्य में पानी के अत्यधिक दोहन और संकट ग्रस्त 36 चिह्नित खण्डों में भूजल के पुनर्भरण हेतु 76.20 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परिव्यय सेजल संरक्षण और संचयन का कार्य करने के लिए आगामी वित्त वर्ष से नाबार्ड की सहायता से एक नई ‘सिंचाई दक्षता निधि’ योजना क्रियान्वित की जाएगी।
प्रो. सोलंकी ने कहा कि मधुमक्खी पालन के लिए भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र जिला कुरुक्षेत्र में वर्ष 2017 में स्थापित किया गया और जिला पलवल, झज्जर तथा महेन्द्रगढ़ में तीन बागवानी उत्कृष्टता केन्द्रों पर कार्य शुरू किया गया है। सरकार उच्च मूल्य वाली सब्जियों और उनके सीधे विपणन के लिए जिला फरीदाबाद में चार करोड़ रुपये की एक पायलट परियोजना शुरू करके 13 एनसीआर जिलों में पेरी-अर्बन खेती को बढ़ावा दे रही है।
सरकार ने सहकारी संगठनों में चुनाव प्रक्रिया के संचालन, दिशा-निर्देशन और नियंत्रण के लिए सहकारी चुनाव प्राधिकरण स्थापित करने की मंजूरी देने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसी अवधि के दौरान पहली बार, डेरी प्रसंघ द्वारा अपने लाभ में से दूध उपलब्ध करवाने वाले किसानों को 1.5 रुपये प्रति लीटर के भावान्तर का भुगतान किया गया।
राजकीय पशुधन फार्म, हिसार में एक गोकुल ग्राम स्थापित किया जाएगा। हरीयाना, साहीवाल और थारपारकर नस्ल के मौजूदा मवेषियों के उन्नयन और उपलब्ध बुनियादी ढांचे को समुचित रूप से सुदृृढ़ करके गोकुल ग्राम के उद्देश्यों को हासिल किया जाएगा। प्रदेश में गीर नस्ल की गायों के पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।