पंचकूला के सैक्टर-20 पुलिस थाना का चयन
चण्डीगढ़, 15 दिसंबर : ई-वैटिंग और ई-कस्टडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की सफलता के पश्चात हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय ने आपराधिक मामलों के तहत पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सम्मुख जाने से पहले जांच अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति को कम करने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरूआत की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के उप-महाधिवक्ता हिम्मत सिंह, जो राज्य नोडल अधिकारी (लिटीगेशन) भी है, ने कहा कि हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन के मार्गदर्शन में यह कार्यालय रोजाना के कार्यों में आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए उत्सुक रहता है ताकि न्यायालय और राज्य सरकार दोनों के ही समय और धन में बचत की जा सके। उन्होंने कहा कि इस पायलट परियोजना की शुरूआत के लिए पंचकूला के सैक्टर-20 के पुलिस थाना को चुना गया है।
इस पायलट परियोजना की सफलता के पश्चात इस योजना को पूरे राज्य के अन्य पुलिस थानों में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा यह तीसरा सूचना, संपर्क और प्रौद्योगिकी से जुड़ा कदम उठाया गया है जिसके तहत आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय में प्रति वर्ष लगभग 50 हजार जांच अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति को कम किया जाएगा।
हिम्मत सिंह ने कहा कि जांच अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति केवल उन मामलों में होगी, जहां मामले की मूल पुलिस फाईल की आवश्यकता होगी या जांच अधिकारी के व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा विशेष आदेश दिए गए होंगे। उन्होंने बताया कि इस नई परियोजना को न्यायालय में जांच अधिकारियों की अनावश्यक उपस्थिति को रोकने के लिए डिजाईन किया गया है। वहीं, इससे मामलों के निपटान में होने वाली देरी, पुलिस और कानून अधिकारियों की अनुपलब्धता के साथ-साथ राज्य सरकार पर वित्त के बोझ को भी कम करने में मदद होगी।
इस नए आईसीटी से जुड़ी पहल की विस्तृत जानकारी देते हुए श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि वर्तमान में जांच अधिकारी न्यायालय के सम्मुख एक निर्धारित प्रोफार्मा में आपराधिक मामले के बारे में जानकारी देता है। यह प्रोफार्मा कानून अधिकारियों के साथ-साथ जांच अधिकारी भी मामलों की सुनवाई के दौरान प्रयोग करते आ रहे हैं। परंतु अब संबंधित नायब कोर्ट या एमएचसी या डाटा एंट्री आपरेटर इस प्रोफार्मा में मामले की जानकारी लेगा और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेङ्क्षकंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) के माध्यम से हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय को भेजेगा। इससे न केवल कानून अधिकारियों को सुविधा मिलेगी बल्कि जांच अधिकारियों की अनावश्यक उपस्थिति को भी कम किया जा सकेगा।
हिम्मत सिंह ने कहा कि पंचकूला के सेक्टर-20 पुलिस थाना को इस पायलट परियोजना के लिए चुना गया है। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए 13 सदस्यों की एक टीम कार्य करेगी जिसकी अगुवाई पंचकूला के डीसीपी श्री मनवीर सिंह तथा एसीपी सुश्री अंशु सिंगला करेंगें। इस परियोजना की देखरेख हरियाणा महाधिक्ता कार्यालय के उप-महाधिवक्ता हिम्मत सिंह और कपिल बंसल करेंगें।