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चण्डीगढ़, 3 अक्तूबर : हरियाणा सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो ‘कम से कम सरकार अधिकतम शासन’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासन की दक्षता को और बढ़ाने एवं नागरिकों के साथ बेहतर अंतरफलक तथा प्रशासनिक खर्च को न्यूनतम करने के लिए सरकारी पद्घति के रुपातंरण के लिए उपाय सुझाएगी।
प्रशासनिक सुधार विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि समिति प्रशासन की दक्षता को और बढ़ाने एवं नागरिकों के साथ बेहतर अंतरफलक के उपाय सुझाएगी।
उन्होंने बताया कि समिति बदलते परिदृश्य के अनुसार सरकारी विभागों के कार्यात्मक पुनर्गठन और विभागों में विद्यमान मानवशक्ति की पुन:तैनाती की समीक्षा करेगी एवं सुझाव देगी। इसके अतिरिक्त, समिति सरकारी कर्मचारियों के प्रशासनिक कौशल को सुधारने और प्रशासनिक तंत्र की दक्षता एवं प्रभावोत्पादकता को सुधारने के लिए प्रशिक्षण विधियों बारे विचार करेगी। समिति छ: महीनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी।
उन्होंने बताया कि समिति के अन्य सदस्यों में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.राघवेन्द्रा राव, आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के.दास, निगरानी एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव टी.सी.गुप्ता, सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सुधार विभाग के उप-सचिव या अवर सचिव समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
