रोहतक में दलित महापंचायत का आयोजन
अनूप कुमार सैनी
रोहतक, 30 जुलाई। हरियाणा अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक कल्याण परिषद् व हरियाणा शोषित पीडित कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा आयोजित दलित महापंचायत आज एडवोकेट दयानंद रंगा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में पुलिस विभाग हरियाणा व समाज के दबंग जाति के लोगों द्वारा प्रदेश में दलित समाज पर आए दिन अत्याचार, मारपीट, घरों को जलाना, जबरन बलात्कार करना, पुलिस द्वारा दलितों के बच्चों को जबरन घर से उठाकर मारपीट करना आदि अपराध बढ़ रहे हैं। दलितों पर बढ़ते अपराध पर रोक लगाने में भाजपा सरकार पूरी तरह से असफल रही है। आज की दलित महापंचायत सरकार को जगाने के लिए आयोजित की गई है।
पंचायत को संबोधित करते हुए हवा सिंह बोहत एवं जोगेन्द्र सिंह ने कहा कि समाज के समक्ष आ रही विभिन्न चुनौतियों के बारे में विस्तार से अपनी मांग रखी। पंचायत के बाद कामरेड रामकिशन, होशियार सिंह प्रजापत, महेन्द्र सिंह राठी, बलबीर दास महाराज, बबीता देवी, लीला राम लाहली, चरणजीत, कपूर सिंह, सुशीला देवी, लक्ष्मणा, कुलदीप, धर्मेन्द्र सिंह भोरिया, रामचन्द्र किलोई, केला देवी ने शहर में प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय पर पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि नेशनल खिलाड़ी कुमारी संजु सुपुत्री कर्मबीर निवासी लाढवा की बदमाशों द्वारा 25 जून को निर्मम हत्या कर दी गई थी। लेकिन उसके हत्यारे दोषियों का आज तक कोई पता नहीं चला है।
दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करके हत्या का मुकदमा चलाया जाये, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के बच्चे जो टेस्टों में मैरिट प्राप्त करने वालों को आरक्षित कोटे में न गिना जाए तथा उसे ओपन में लाभ दिया जाए।
इनके अलावा अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लाटों का कब्जा जल्द से जल्द दिलाने, प्रदेश के शोषित-पीडि़त परिवारों का नये सिरे से सर्वे करवा कर उनके राशन कार्ड बनवाये जायें ताकि लोगों को समय पर राशन मिल सके, सरकार द्वारा मकानों के निर्माण में दी जाने वाली दूसरी व तीसरी किस्त शीघ्र जारी की जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन परिवारों के पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें तुरन्त मकान दिए जाएं, शौचालय निर्माण के लिए राशि तुरन्त प्रभाव से दी जाये, सभी विभागों में आरक्षित रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाए, आऊटसोर्सिंग स्कीम के तहत लगाए गए कर्मचारियों में आरक्षित कोटा पूरा किया जाए, पुरानी पेन्शन स्कीम लागू की जाये व बुढ़ापा पेन्शन स्कीम का भुगतान समय पर किया जाए आदि मांगें मुख्य रूप से शामिल थी।