संतोष गंगवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहरलाल गुलाटी की अगुवाई में सौंपा ज्ञापन
टेंट व्यवसाय कंपोजिट स्कीम के तहत लाने की मांग
ई वे चालान को अव्यावाहारिक बताया
केन्द्रीय मंत्री ने दिया जीएसटी काउंसिल में रखने का आश्वासन
नई दिल्ली/गुरुग्राम । ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता दलीप लूथरा ने जानकारी देते हुए बताया कि एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोहरलाल गुलाटी की अगुवाई में केंद्रीय राज्यमंत्री संतोष गंगवार से उनके दिल्ली स्थित कार्यालय में मिला और उन्हें जीएसटी से संबंधित समस्याओं के बारे में ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रीय महासचिव अनिल राव ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि केंद्र सरकार ने अब तक ट्रेडर्स, मैन्यूफैक्चरिंग व रेस्टोरेंट की 3 श्रेणी बनाई गई हैं, जिसमें 75 लाख रुपए का वार्षिक टर्नओवर
हैं उनको परव्यू ऑफ कंपोजिट स्कीम बनाई गई है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि टेंट व मंडल को कंपोजिट स्कीम के तहत लाया जाये और 75 लाख रुपए के वार्षिक टर्नओवर पर छोटे ट्रेडर्स की तरह 1 प्रतिशत लेवी लगाया जाए ।
उन्होंने कहा कि टेंट व्यवसायी यदि सरकारी कार्य में अपना टेंट आदि लगाते हैं, तो उसका भुगतान व्यवसायियों को 8-10 माह की देरी से होता है, जबकि व्यवसायियों को आने वाले जीएसटी बिल के तहत प्रत्येक माह की 10 तारीख को टैक्स का भुगतान करना होता है। कई बार भुगतान में अधिक देरी भी हो जाती है। इसमें भी टेंट व्यवसायियों को छूट दी जाए।
ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की और से ज्ञापन में कहा गया है कि टेंट का व्यवसाय सीजनल है और मौसम का इस पर बहुत अधिक असर पड़ता है जो वर्ष में केवल 45 से 50 दिनों तक ही चलता है. इसके अलावा उह व्यवसाय मैन्युअल लेवर पर निर्भर करता है जिन्हें पूरे वर्ष बैठा कर वेतन देने पड़ते हैं. इसलिए कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से ई-वे बिल को भी हटाने की मांग की गई है। केंद्रीयमंत्री ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि ई-वे बिल को दिसंबर माह तक टाल दिया गया है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि इसके अलावा जो भी समस्याएं हैं वे एक जुलाई के बाद जीएसटी काउंसिल की होने वाली आगामी बैठक में शामिल होकर काउंसिल को अवगत कराएं। केंद्र सरकार व्यापारियों के हित में है और सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
राष्ट्रीय प्रवक्ता दलीप लूथरा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में 11 प्रदेशों के पदाधिकारी शामिल थे, जिनमें चेयरमैन मदन मोहन सेठ, वाईस चेयरमैन सूरत सिंह महलोत्रा व अमित गुप्ता, सीनियर वाईस प्रधान पवन सेठ, जनरल सेक्रेटरी प्रशासनिक व हरियाणा प्रधान अनिल राव, जनरल सेक्रेटरी (संगठन) सतपाल गुम्बर पंजाब, केशियर गिरीश मित्तल उत्तर प्रदेश, प्रधान उत्तर प्रदेश अशोक चावला, महिला प्रधान मधु सेठ, उप प्रधान देवेंद्र पंडा ओडिसा, महा सचिव गुजरात उप प्रधान विनोद भाई आमीन, महासचिव वेस्ट बंगाल निर्मल चक्रवर्ती, महासचिव राजस्थान रघुनंदन बंसल, महासचिव नई दिल्ही पंकज सौकीन, महासचिव जम्मू एंड काश्मीर अमित गुप्ता , हेड क्वार्टर सचिव प्रेम मटका, केशियर उत्तर प्रदेश ओम मेहरा, भूपेश उत्तर प्रदेश, गोपाल चौधरी राजस्थान, धर्मबीर यादव दिल्ली और कुणाल मित्तल उत्तर प्रदेश मौजूद थे।
