कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला

नई दिल्ली। संसद की विशेष सत्र के प्रथम दिन आज संसदीय इतिहास के 75 साल पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला । उन्होंने आजादी के बाद देश में संसदीय प्रणाली शुरू होने संविधान का निर्माण किए जाने और उसे देश में लागू करने की तिथियां का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि आखिर किस गणना की तहत मोदी सरकार ने वर्ष 2030 को 75 माह वर्ष घोषित किया है यह समझ से परे हैं । कांग्रेस नेता ने अपने लगभग 35 मिनट के भाषण में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताया तो दूसरी तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता बताया। उन्होंने देश में सामाजिक से लेकर वैज्ञानिक संरचनाओं की निर्माण में दोनों ही हस्तियां के योगदान की विस्तार से चर्चा की और पंडित जवाहरलाल नेहरू का संसद के प्रति सम्मान का बारंबार उल्लेख किया।

अभिरंजन चौधरी ने कहा कि जवाहर लाल नेहरू जी के साथ ही संविधान सभा के हर सदस्य ने यह शपथ ली थी कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे। नेहरू जी की दूरदर्शिता और विक्रम साराभाई की अगुवाई में ISRO बना। 1975 में देश ने आर्यभट्ट सैटलाइट लॉन्च किया।  लेकिन आज ‘भारत’ और ‘INDIA’ जैसी तरह-तरह की बातें लाई जा रहीं हैं। 

कांग्रेस सांसद जल की नेता श्री चौधरी ने बोल देते हुए कहा कि हमारी पार्टी की CPP चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने ‘महिला आरक्षण विधेयक’ के लिए सदन में कई बार सवाल किए हैं।लेकिन राज्यसभा में पारित होने के बावजूद भी ये विधेयक आज तक पारित नहीं हो पाया। हम सभी देशवासियों की तरफ से फिर से मांग करते हैं कि ‘महिला आरक्षण विधेयक’ पारित किया जाए।

कांग्रेस नेता ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुई कहा कि इतिहास को केवल शब्दों से समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का इस देश के निर्माण में इतना बड़ा योगदान है जिसे नाकारा जाना मुश्किल है। उन्होंने संसद में पारित महत्वपूर्ण एक्ट की चर्चा की।

अधीर रंजन चौधरी ने कई कानूनों का उल्लेख करते हुए यूपीए शासन काल की उपलब्धियों की चर्चा की . 

Representation of the People Act, 1951
• Essential Commodities Act, 1955
• Green Revolution, 1967
• Nationalisation of Banks, 1969
• India’s first Nuclear test, 1974
• Information Technology revolution,
• Anti-Defection law, 1985
• Child Labour act, 1986
• Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
• Panchayati Raj Act, 1989
• Members of Parliament Local Area Development Scheme, 1993
• Right to Information Act, 2005
• The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) act, 2006
• MGNREGA, 2005
• Right to Education act, 2009
• National Food Security act, 2013
• Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013
• Street Vendors act, 2014