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- एडीसी विश्राम कुमार मीणा ने लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय समीक्षा एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक में बैंकों के अधिकारियों को दिए निर्देश
गुरुग्राम, 15 मार्च। एडीसी विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि सरकार प्रायोजित जनकल्याणकारी योजनाओं का जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए बैंकों के अधिकारी जिम्मेदारी के साथ सहानुभूति पूर्वक कार्य करें। किसी आवेदन में कोई कमी हो तो उस योजना के नोडल विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए दूर कराएं। उन्होंने यह निर्देश बुधवार को लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय समीक्षा व परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक को संबोधित करते हुए दिए।
एडीसी ने बैठक के एजेंडे में शामिल जनकल्याणकारी योजनाओं नामत: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, एचएसएफडीसी, मिनी डेयरी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित योजनाएं, पीएम-किसान, डीबीटी, एमएसएमई, स्टैंड अप इंडिया, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का पशुपालकों व मत्स्य पालकों तक विस्तार, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आदि को लेकर बैंकों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की।
उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना को लेकर बैंकों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बीते दिनो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने ऑडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया था। ऐसे में इस योजना के नए आवेदकों को शीघ्रता से लाभ पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान कार्यक्रम के तहत बैंकों को मिले आवेदनों की समीक्षा करते हुए विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में समीक्षा स्वयं करते हैं। ऐसे में किसी भी आवेदक को ऋण योजना के लिए अनावश्यक चक्कर न कटवाए। अगर किसी आवेदक के आवेदन में कमी है तो संबंधित विभाग के माध्यम से समन्वय स्थापित करते हुए आवेदन को दुरुस्त करवाया जाए।
इस कार्यक्रम के तहत जिला में अभी तक 182 पात्र परिवारों को इस योजना के तहत ऋण जारी किया जा चुका है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जिन आवेदकों के आवेदन पूर्व में रद्द किए जा चुके हैं उनकी भी एक सप्ताह के भीतर दोबारा समीक्षा की जाए। इस दौरान बैंकों के माध्यम से संचालित आधार केंद्रों को भी एक्टिव बनाए रखने के एडीसी ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले के बने सभी आधार अपडेट किए जाए। जिला स्तरीय समीक्षा व परामर्शदात्री समिति की बैठक में जिला में कार्यरत बैंकिंग इकाइयों की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई।
एडीसी ने कहा कि अल्पसंख्यकों व समाज के जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। इस दौरान नाबार्ड के अधिकारी ने भी सेक्टर वाइज कार्यों की प्रगति की बैठक में जानकारी दी। एडीसी ने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से जुड़े कार्यक्रम के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के निर्देश दिए। एडीसी ने बैठक के दौरान गुरुग्राम की जिला ऋण योजना 2023-24 का भी विमोचन किया।
इस अवसर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम विक्रम ढांडा, नाबार्ड के कलस्टर हेड विनय कुमार त्रिपाठी, केनरा बैंक की मुख्य प्रबंधक रूबी वोहरा व लीड बैंक मैनेजर अशोक कुमार जुलाहा, जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ढिल्लो व पशुपालन एवं डेयरी विभाग की डीडीए पुनीता गहलावत सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।