गृह मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने तक महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीएम को इंतजार करने को कहा

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नई दिल्ली। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर आज केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नई दिल्ली में बैठक की। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखी और इस बात पर सहमति बनी कि लोकतंत्र में विवाद का समाधान केवल संविधान-सम्मत मार्ग से हो सकता है।

श्री शाह ने कहा कि बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने तक कोई भी राज्य एक-दूसरे की भूमि पर दावा नहीं करेगा और दोनों राज्यों के तीन-तीन मंत्री इस विषय पर मिल-बैठकर विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री शाह ने कहा कि दोनों राज्यों में कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने और यहां रह रहे अन्य राज्यों के लोगों, यात्रियों या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना झेलनी पड़े, इसके लिए दोनों राज्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाने पर भी सहमत हुए हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में शीर्ष नेताओं के नाम से किए गए फेक ट्वीट्स ने भी दोनों राज्यों की भावनाओं को भड़काने का काम किया है, इसीलिए बैठक में ये भी तय किया गया कि इस प्रकार के फेक ट्वीट्स के मामलों में एफआईआर दर्ज होगी और दोषियों को जनता के सामने लाया जाएगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि दोनों राज्यों के विपक्षी पार्टियों के नेता आम जनता के हित में इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देंगे।

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