पटना : बिहार में जातीय गणना को लेकर खूब राजनीति होती रही है। इस बीच, सरकार ने जातीय गणना कराने की समय सीमा को बढ़ा दिया। बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। पहले जाति आधारित जनगणना को पूरा करने की समय सीमा फरवरी 2023 तय की गई थी, जिसे अब विस्तारित कर मई 2023 कर दिया गया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद जारी एक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैठक में बिहार जाति आधारित गणना के लिए एप और पोर्टल निर्माण पर खर्च होने वाली राशि को मंजूरी दी है। इसके लिए बेल्ट्रॉन, पटना को सरकार दो करोड़ 44 लाख से ज्यादा की राशि देगी। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति बैठक में दे दी गई। बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर खूब राजनीति हुई है।