-स्ट्रक्चरल सेफटी गाइडलाइन्स जारी, निर्माता कंपनी को करवाना होगा सुरक्षा आडिट
– कंपलीशन सर्टिफिकेट के लिए टीसीपी विभाग में नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी
– मुख्यमंत्री ने किया स्ट्रक्चरल सेफटी गाइडलाइन्स पुस्तिका का विमोचन
गुरूग्राम, 29 अप्रैल। हरियाणा सरकार ने बहु मंजिला आवासीय इमारतों के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रक्चरल सेफटी गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी इमारत के निर्माण के दौरान तीन से चार बार निर्माण एजेंसी सुरक्षा मानकों का आडिट करवाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरूग्राम में आयोजित सेवोकॉन सम्मेलन के समापन सत्र में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा द्वारा तैयार स्ट्रक्चरल सेफटी गाइडलाइन्स पुस्तिका का विमोचन करने के उपरांत उपस्थित विभिन्न आरडब्ल्यूए एसोसिएशन प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।
मनोहर लाल ने आरडब्ल्यूए व सदस्यों के आपसी विवादों के समाधान के लिए संपत्ति पाल नियुक्त करने की भी घोषणा की। साथ ही आरडब्ल्यूए के अकाउंट संबंधित विवादों के समाधान इम्पेनल्ड आडिटर से करवाए जाएंगे। बिल्डर्स द्वारा विकसित आवासीय परिसरों को आरडब्ल्यूए को हेंडिंग ओवर के नियम तय करने के लिए भी नई पोलिसी बनेगी तथा इस पोलिसी का प्रारूप एक माह के लिए वेबसाइट पर डाला जाएगा ताकि आरडब्ल्यूए अपने सुझाव दे सकेंगे जिसके उपरांत 60 दिन मेें ही पोलिसी को पब्लिश कर दिया जाएगा। इस पोलिसी में आरडब्ल्यूए के इंटरनल गर्वनेंस के नियम भी शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री ने आरडब्लूए, अलॉटियों व अन्य लोगों की मांग पर गुरूग्राम में दो जिला रजिस्ट्रार लगाए जाने की घोषणा की और कहा कि ये रजिस्ट्रार जीएमडीए के डिप्टी सीईओ के समकक्ष होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गुरूग्राम की 9 प्रमुख कॉलोनियों नामतः मालिबु टाउन, आरडी सिटी, रोज वुड सिटी, ग्रीन वुड सिटी, मेफिल्ड गार्डन, विपुल गार्डन, उप्पल साउथ एंड, सुशांत लोक एक व तीन को शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा टेकओवर करने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने गुरूग्राम निवासियों के लिए डीसी की अध्यक्षता में अलॉटी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को भी पुनःआरंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्लाटिड कालोनी में आरडब्ल्यूए का अभी प्रावधान नहीं है तो इसलिए इस संदर्भ में पोलिसी में प्रावधान किया जाएगा।
सेवोकॉन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिल्डर्स के स्तर पर की जाने वाली अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 1985 से लेकर अब तक करीब 2000 कॉलोनाइजर्स में से महज 15 कॉलोनाइजर ने कंपलीशन सर्टिफिकेट लिया है। ऐसे में अलॉटियों को राहत पहुंचाने के लिए सबसे पुराने से लेकर 100 कॉलोनाइजर की सूची तैयार की जाएगी और उनसे कंपलीशन से जुडी कमियों को दूर कराने के साथ अन्य सेवाओं को पूरा करवाते हुए आरडब्ल्यूए को परिसर हेंडओवर किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि उक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग द्वारा विशेष रूप से नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। साथ ही वें स्वयं इस विभाग के मंत्री होने के नाते पूरी मॉनिटरिंग रखेंगे।
मुख्यमंत्री ने सेवोकॉन कार्यक्रम के आयोजन को न केवल गुरूग्राम बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के आरडब्ल्यूए के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हर छह माह में किया जाएगा और इसे भी पोलिसी का अहम भाग बनाया जाएगा। गुरूग्राम के अतिरिक्त अन्य शहरी क्षेत्रों में भी आरडब्ल्यूए के सेमिनार आयोजित होंगे तथा जहां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग का कार्यालय नहीं है वहां पर जिला नगर आयुक्त के माध्यम से सेमिनार आयोजित होंगे।
ये रहे मौजूद:
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस. ढेसी, प्रधान सचिव वी.उमाशंकर, नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग के एसीएस देवेंद्र सिंह, हरेरा पंचकूला चेयरमैन राजन गुप्ता, हरेरा गुरुग्राम चेयरमैन डॉ. के.के. खण्डेलवाल, जीएमडीए सीईओ सुधीर राजपाल, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार, शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग के निदेशक के. एम. पांडुरंग, हशविप के मुख्य प्रशासक अजित बालाजी जोशी, सेवानिवृत आईएएस युद्धवीर सिंह मलिक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी पी.सी. मीणा, सहकारी समितियों की रजिस्ट्रार गीता भारती, सीएम के पब्लिक सेफटी एडवाइजर अनिल राव, सीएम के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, शहरी निकाय निदेशक डी के बेहरा, गुरूग्राम मंडल आयुक्त राजीव रंजन, पुलिस आयुक्त कला रामचंद्रन, डीसी निशांत यादव, नगर निगम आयुक्त मुकेश आहूजा व व्हाइटलेंड कॉर्पाेरेशन लिमिटेड के सीएमडी नवदीप सरदाना उपस्थित रहे।