सार्वजनिक स्थानों पर नमाज़ पढ़े जाने के विवाद पर लगा विराम : डीसी की अध्यक्षता में हुई दोनों पक्षों की बैठक

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गुरुग्राम :  सार्वजनिक स्थानों पर नमाज़ पढ़े जाने के लिए जिन 37 स्थानों की सूची का सहारा लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग गैर संवैधानिक कार्य कर रहे थे, उस पर आज विराम लग गया.  जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से हिंदू एवं मुस्लिम प्रतिनिधियों की बैठक में  मुस्लिम नेताओं ने स्वीकार किया कि वह बिना प्रशासनिक स्वीकृति के सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ रहे थे।

मिनी सचिवालय में जिला उपायुक्त यश गर्ग और अन्य शासनिक अधिकारीयों की मौजूदगी में आज हिन्दू संगठनों तथा मुस्लिम प्रतिनिधियों को समझौता वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया था। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को पढने से रोकने के लिए गत कुछ महीनों से लगातार रह रहकर दोनों पक्ष आमने सामने आते रहे हैं . इसको लेकर गुरूग्राम की अमन शान्ति को बनाए रखने हेतु आज शासनिक पहल की गई।

वार्ता में उपायुक्त ने भी स्पष्ट किया कि भूतकाल में प्रशासन द्वारा ऐसी कोई सूची जारी नहीं की गई है। इस बैठक में उपायुक्त महोदय ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत सार्वजनिक स्थानों का उपयोग किसी भी समुदाय को धार्मिक गतिविधि करने की छूट नहीं दी जा सकती है। विवाद को सुलझाने के लिए बुलाई गई संयुक्त बैठक में मुस्लिम समुदाय ने मांग रखी कि जिन मस्जिदों पर अवैध कब्जे हैं वह छुड़वाई जाएं, जिससे वे अपने नमाज के कार्य को अंजाम दे सकें । इस मांग का समर्थन हिंदू प्रतिनिधियों ने यह कहकर किया किसी की भी जायदाद या जमीन पर कब्जा करना उचित नहीं है प्रशासन ने भी इस कार्य में कानून के दायरे में रहकर सहयोग करने का आश्वासन दिया.

उपायुक्त द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष महावीर भारद्वाज तथा मुस्लिम एकता मंच के चेयरमैन शहजाद खान ने संयुक्त रूप से कहा कि सैद्धांतिक तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी लेकिन उन्होंने सभी सार्वजनिक स्थानों से नमाज के कार्यक्रम को हटाने के लिए कुछ समय मांगा। आपसी विचार विमर्श के बाद आगामी शुक्रवार के लिए स्थानों की संख्या को तय किया जाएगा। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 37 स्थानों की सूची के अस्तित्व को पूरी तरह से खारिज करने के बाद समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

उन्होंने बताया कि उपायुक्त के स्पष्ट रूप से यह कहने के बाद कि प्रशासन संवैधानिक एवं कानून व्यवस्था के अनुसार काम करेगा तथा प्रशासन द्वारा जब कोई भी स्थान अलाट ही नहीं किया गया है तो फिर सार्वजनिक स्थानों का उपयोग किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकेगा।
संयुक्त बैठक में हिन्दू संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष महावीर भारद्वाज ,संरक्षक जस्टिस अनिल कुमार विमल, नत्थू सिंह सरपंच, प्रदेश प्रवक्ता राजीव मित्तल, संयुक्त समिति के चेयरमैन ब्रहम प्रकाश कौशिक मौजूद रहे , मुस्लिम एकता मंच के शहजाद खान, खुर्शीद के साथ ही चार अन्य सदस्य वार्ता में मौजूद रहे।

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