कारपोरेट जगत अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा देश हित में लगाएं : राव इन्द्रजीत

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राव इन्द्रजीत

– केंद्रीय मंत्री ने कहा मजबूत देश के लिए आर्थिक मजबूती जरूरी’
– केंद्रीय मंत्री ने आईआईसीए मानेसर से कॉर्पाेरेट यूनिटी मार्च को किया रवाना

– आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आयोजित किया कॉर्पोरेट यूनिटी मार्च

गुरुग्राम,29 अक्टूबरकेंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज कहा कि किसी भी देश की समृद्धि में देश के कॉर्पाेरेट जगत का योगदान अत्यंत आवश्यक है। कॉर्पोरेट कंपनियां मुनाफा कमाएं परंतु उसमें से कुछ हिस्सा सीएसआर के तहत देशहित में भी लगाएं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं।

राव इन्द्रजीत
वे आज मानेसर के सैक्टर-5 में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंडियन इंस्टीट्यूूट ऑफ कॉर्पाेरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा आयोजित ‘कॉर्पाेरेट यूनिटी मार्च’ के प्रतिभागियों को सम्बोधित कर रहे थे। राव ने संस्थान से कॉर्पाेरेट यूनिटी मार्च को तिरंगा दिखाकर रवाना किया। आजादी के अमृत महोत्सव श्रंखला के तहत एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित इस कॉर्पाेरेट यूनिटी मार्च में राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए करीब 500 उद्यमियों व विभिन्न कंपनियों के पदाधिकारी शामिल रहे।राव इंद्रजीत सिंह ने आईआईसीए के ऑडिटोरियम मंे आईएमटी मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की डायरेक्टरी का विमोचन भी किया।

अपने संबोधन में राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरंेद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई है तब से देश में राष्ट्रीयता की अलख जगाई गई है। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले 565 रियासतों को इक्कट्ठा करके लोहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक राष्ट्र का रूप दिया। यदि श्री पटेल नहीं होते तो हैदराबाद और कश्मीर भी अलग देश होते। पटेल ने देश को ऐकता के सूत्र में बांधा और जो कसर रह गई थी उसको हमारी सरकार ने धारा 370 और 35ए हटाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि देश युनाईटेड था परंतु अब भाजपा सरकार के आने के बाद राष्ट्रीयता को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी कहा कि वे दुनिया के विभिन्न देशों में गए हैं और देखा है कि आप किसी भी देश में चले जाएं यदि आपके पास दिमाग की शक्ति और पैसा नहीं है तो आप तीसरे दर्जे के व्यक्ति माने जाओगे। हमें हमारे देश में ही इज्जत मिल सकती है।

राव ने कहा कि किसी भी देश की संपन्नता में कॉर्पाेरेट जगत का अहम योगदान होता है। अगर देश सम्पन्न होगा तो उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट कंपनियां अपने सीएसआर का पैसा अपने एरिया में लगाने के साथ उस एरिया का विस्तार भी करें।

सरकार की तकनीक आधारित सेवाओं का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार तकनीक का प्रयोग करते हुए सुविधाजनक ढंग से सेवाएं देने की मंशा रखती है। सरकार और उद्यमियों के बीच कामकाज फेसलेस और निर्बाध तरीके से हो, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है ताकि आपको घूस ना देनी पड़े। आपके उद्योग और व्यवसाय से जुड़े कार्य समयबद्ध तरीके से होते रहें। अब इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने भले ही हमारे आर्थिक हितों को प्रभावित किया है लेकिन हमने विपरीत परिस्थितियों में भी दूरगामी सोच के साथ आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है। राव ने कहा कि ये आप सभी के संयुक्त प्रयासों का असर है कि आज देश विभिन्न सैक्टरों में इम्पोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर बनने की ओर अग्रसर है।

इससे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज(बीएसई) के दिल्ली रीजन के प्रमुख राजीव गर्ग ने कहा कि देश मे डिजिटिलाइजेशन के बाद पारदर्शिता को बल मिला है। उन्होंने कहा कि बीएसई छोटे और मध्यम उद्यम के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। अब तक बीएसई में 8 करोड़ कॉर्पोरेटर रजिस्टर हो चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर यह आंकड़ा 20 करोड़ को पार कर जाएगा।

भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान (आईसीएसआई) के अध्यक्ष नागेंद्र डी राव ने इस मौके पर अपने विचार रखते हुए सरकार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने जिम्मेदार व्यवसाय आचरण तथा कॉर्पोरेट कंडक्ट और ईज ऑफ डुईंग बिजनेस की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं। मानेसर इंडस्ट्रीयल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अरुण गुप्ता ने कहा कि अगर आज हम छोटी उद्यम इकाइयों की सहायता करेंगे तो वो कल टॉप लीडर बनकर उभरेंगी। आईएमटी मानेसर एसोसिएशन के प्रधान पवन यादव ने अपने सम्बोधन में कहा कि देश में औद्योगिक सुधार के लिए मजबूत व स्थाई सरकार जरूरी है। उन्होंने कहा कि सन् 2014 से पहले 10 साल हमारी इंडस्ट्री के लिए कॉफी बुरे थे। वर्तमान सरकार ने आने के बाद मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का फायदा उद्योगों को मिला। वन नेशन वन टैक्स से ईज ऑफ डुईंग बिजनेस को बढावा मिला है।

भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान के महानिदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज पाण्डेय ने कहा कि कॉपोरेट कार्य मंत्रालय ने बिजनेस को बढावा देेने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय प्रतिदिन 600 कंपनी शामिल कर रहा है और पिछले एक साल में 1 लाख 55 हजार कंपनियों को शामिल किया गया है । इन कंपनियों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है जोकि अपने आप में विश्व में अनूठी सुविधा है और इस सर्टिफिकेट के बाद उद्यम को ईपीएफओ आदि के नंबर स्वतः ही मिल जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय रजिस्टेªशन प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए प्रयासरत है।

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