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जयपुर, 25 अक्टूबर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि शहरी क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन संबंधी कार्य शीघ्रता से किया जाए। सोमवार को शहरी क्रेडिट योजना की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों और बैंकर्स को निर्देश दिया कि योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए।
बैठक में श्री आर्य ने योजना के कार्य क्षेत्र,योजना की समय सीमा, लाभार्थियों के चयन सम्बन्धी मानदण्ड एवं लाभार्थियों की पहचान आदि के सम्बन्ध में सामान्य दिशा निर्देश भी जारी किये। योजना में अब तक 39 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जा चुका है।
बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि इस योजना का लक्ष्य स्टीट वेण्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शावाला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री , दर्जी इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देकर पुर्नस्थापित करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को व्यापारिक गतिविधियों के लिए बिना किसी गारंटी के ब्याज रहित माइक्रो- क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जा रही है।
आयोजना विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने बताया कि जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिए जिला कलक्टर नोडल ऑफिसर है तथा उप खण्ड अधिकारी द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में रह रहे अथवा व्यापार कर रहे लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी तरह गलियों में काम कर रहे व्यापारी, बेरोजगार युवा जो कि जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत है तथा 18 से 40 आयु वर्ग के है तथा जिन्हे बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है, उन्हे योजना का लाभ मिलेगा। स्थानीय विक्रेता, जिनके पास स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उनकी संबधित एसडीएम द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।