रिज़र्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज बैंक से कर्ज लेने वालों को क्या दिया ?

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सुभाष चौधरी

मुंबई : भारतीय रिज़र्व बैंक RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कर्ज देने के लिए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए लगातार 8वीं बार 4 प्रतिशत पर ही रखा। पूर्व में निर्धारित रिवर्स रेपो रेट भी 3.5 फीसदी पर ही रखने का ऐलान किया. छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की घोषणा करते हुए, आरबीआई गवर्नर श्री दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP का पूर्वानुमान 9.5 प्रतिशत है। उन्होंने कई घोषणाओं के साथ बैंक से कर्ज लेने वाले को बड़ी राहत दी. इससे कर्ज भुगतान के लिए इंस्टालमेंट फिलहाल जोई बदलाव नहीं होगा.

श्री दास ने कहा कि “एमपीसी ने भी स्थायी आधार पर विकास को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए और अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंकों व उसके ग्राहकों के लिए राहत भरे निर्णयों को जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जोखिम से बाहर लाने के लिए समायोजन की नीति जारी रखना आवश्यक है क्योंकि मुद्रास्फीति बरकरार है.

आर बी आई गवर्नर ने अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रिकवरी में सहायता के लिए महामारी की शुरुआत के बाद से आरबीआई द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों की भी जानकारी दी । उन्होंने बताया कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 6 महीनों में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में 2.37 लाख करोड़ रु तरलता के लिए जारी किये हैं । यह पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित 3.1 लाख करोड़ में से हैं.

श्री दास ने छोटे व्यवसायों और असंगठित क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए अज कई बड़े उपायों की भी घोषणा की।

 

आर बी आई गवर्नर द्वारा आज घोषित किये गए उपाय :

-IMPS (तत्काल भुगतान सेवा लेनदेन) में ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए, तत्काल घरेलू फंड ट्रांसफर की 24 x 7 की सुविधा को सक्षम करने के लिए प्रति लेनदेन सीमा बढ़ाकर 2 लाख से रु. 5 लाख रुपये करना .

-छोटे वित्त बैंकों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ऑन-टैप स्पेशल लिक्विडिटी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस (SLTRO का विस्तार 31 दिसंबर, 2021 तक

-कम या दुर्लभ इंटरनेट एक्सेस वाले क्षेत्रों के लिए ऑफ़लाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान समाधानों के लिए अखिल भारतीय रूपरेखा की शुरुआत.

-IMPS लेनदेन की सीमा 2 लाख से रु. 5 लाख रुपये से बढ़ाई जाएगी.

-भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की पहुंच का विस्तार करने के लिए सभी मौजूदा और नई भुगतान प्रणाली टचप्वाइंट की जियो-टैगिंग.

-फिनटेक इकोसिस्टम को और गति प्रदान करने के लिए आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में नया धोखाधड़ी रोकथाम समूह बनाना.

-राज्यों के लिए उन्नत तरीके और साधन अग्रिम सीमा और उदारीकृत ओवरड्राफ्ट उपायों की निरंतरता 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाना.

-एनबीएफसी को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के रूप में बैंक ऋणों को वर्गीकृत करने की निरंतरता 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाना

-आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए उच्च ग्राहक इंटरफेस वाली एनबीएफसी के लिए आंतरिक लोकपाल योजना के गठन का ऐलान

आर बी आई RBI गवर्नर ने आश्वासन दिया कि आज घोषित अतिरिक्त उपाय छोटे व्यवसायों और असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं का समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा कि ये कदम कम या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले दूरदराज के क्षेत्रों में मददगार साबित होंगे. इससे डिजिटल भुगतान की पहुंच का विस्तार होगा. फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को और गति मिलेगी ।

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा कुल 51,560 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई अंतरिम डब्ल्यूएमए सीमा को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाया गया, ताकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी के दौरान जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उससे निपटने में मदद मिल सके।

 

CPI inflation for 2021-22 projected at 5.3%

Q2 – 5.1%

Q3 – 4.5%

Q4 – 5.8%

Q1 (of 2022-23) – 5.2%
Real GDP projected to grow at 9.5% for FY 2021-22

Q2 – 7.9%

Q3 – 6.8%

Q4 – 6.1%

Q1 (of 2022-23) – 17.2%

 

भारतीय रिज़र्व बैंक RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का पूरा वक्तव्य पढने के लिए यहाँ क्लिक करें :

Reserve Bank of India – Press statement By RBI Governer Shaktikant Das

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