चंडीगढ़, 27 जुलाई: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिला क्षेत्रों, जहां अभी तक सीएनजी, पीएनजी व एलपीजी की आपूर्ति पाईप लाईन की पहुँच नहीं है, वहां केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उद्योगों को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान किए जाने में दी जा रही छूट अभी जारी रहेगी। हरियााणा में काफी लंबे समय से स्थापित विभिन्न फार्मल्डीहाइड औद्योगिक इकाईयों को भी पर्यावरणीय अनापत्ति शीघ्र प्रदान कर दी जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में हरियााणा भवन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न पर्यावरण से संबंधित विषयों व ईएसआई अस्पतालों से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में विचार-विमर्श किया।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब औद्योगिक इकाईयों में अब कोयला व अन्य परंपरागत उर्जा स्त्रोतों के स्थान पर सीएनजी, पीएनजी व एलपीजी का उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिला क्षेत्रों में अभी तक सीएनजी, पीएनजी व एलपीजी की आपूर्ति पाईप लाईन पहुँच नहीं सकी है। इन जिला क्षेत्रों को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई छूट आगे भी जारी रहेगी। हालांकि कपनियों के पाईप लाईन के कार्य भी प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त हरियााणा में काफी लंबे समय से स्थापित विभिन्न 15 फार्मल्डीहाइड औद्योगिक इकाईयों को पर्यावरणीय अनापत्ति भी शीघ्र प्रदान कर दी जाएंगी।